रायपुर, 21 जुलाई 2026
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकासशील ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के भार साधक सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विभिन्न प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया कम से कम दो वर्ष पहले शुरू कर दी जाए। उन्होंने कहा कि विभागवार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची को अद्यतन रखा जाए, ताकि समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी की जा सकें।
बैठक में मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों से कहा कि वे अपने-अपने विभागों की योजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग करें और योजनाओं का लाभ आम लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करें।
इस दौरान ई-ऑफिस, आधार बेस्ड अटेंडेंस, लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सुघ्घर छत्तीसगढ़, नियद नेल्लानार योजना, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास योजनाएं और पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आई-गॉट (iGOT) प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विभागवार निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी-कर्मचारियों को विभाग की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, जिससे प्रशासनिक कार्यों में और सुधार हो सके।
उन्होंने सभी विभागों की योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन करने पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटल माध्यम से नागरिकों को बेहतर और तेज सेवाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, गृह एवं जेल विभाग, आदिम जाति विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
