गरियाबंद जिले के राजापड़ाव क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतें आज भी बिजली, सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। नाराज आदिवासियों ने 10 जून को महा बैठक बुलाकर खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने का फैसला किया है।
रायपुर, 02 जून 2026 सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज कोंडागांव जिले के ग्राम बड़े कनेरा में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया, हितग्राहियों से संवाद किया तथा शासन की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने करोड़ों […]
छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2026 के जरिए ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही योजनाओं का लाभ अब सीधे गांवों तक पहुंच रहा है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। विकासखंड पथरिया के ग्राम पंचायत गंगद्वारी में आयोजित समाधान शिविर में शिवशक्ति महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं को मत्स्य पालन के लिए मत्स्य महाजाल उपलब्ध कराया गया। समूह की सचिव मीना राजपूत ने शिविर में मछली बीज और जाल की मांग रखी थी, जिसे प्रशासन ने तुरंत स्वीकृत कर दिया। इसके बाद महिलाओं के लिए मत्स्य पालन का कार्य आसान और अधिक लाभकारी बन गया है। उत्पादन और आय में बढ़ोतरी के साथ महिलाओं का आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में आयोजित दो दिवसीय ‘जल क्रांति परिषद’ कार्यक्रम में राजनीति और विकास कार्यों को लेकर बड़ा बयान दिया। अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले गडकरी ने कहा कि “राजनीति का नियम है कि 1 रुपये का काम करो और 10 रुपये की पब्लिसिटी करो।” उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने “10 रुपये का काम किया लेकिन 1 रुपये की भी पब्लिसिटी नहीं की”, जिसे उन्होंने अपनी कमी बताया। गडकरी के इस बयान को राजनीतिक कार्यशैली पर सीधा कटाक्ष माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मनरेगा के तहत पशु शेड निर्माण के मूल्यांकन के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में तकनीकी सहायक तरुण ताम्रकार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जनपद पंचायत गौरेला में पदस्थ तकनीकी सहायक को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से उनके सभी पदीय दायित्वों से पृथक कर दिया है। यह कार्रवाई मीडिया में प्रकाशित खबर और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर की गई।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में “एलआईसी बीमा सखी योजना (MCA)” एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभर रही है। 9 दिसंबर 2024 से शुरू हुई यह योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार उपलब्ध कराने और वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। योजना के तहत 10वीं पास महिलाओं को एलआईसी एजेंट के रूप में प्रशिक्षण देकर तीन वर्षों तक स्टाइपेंड प्रदान किया जा रहा है। प्रथम वर्ष में ₹7,000, दूसरे वर्ष ₹6,000 और तीसरे वर्ष ₹5,000 मासिक वजीफा दिया जा रहा है, जिससे प्रशिक्षण अवधि के दौरान भी महिलाओं की आय सुनिश्चित हो सके।
छत्तीसगढ़ के अभनपुर जनपद पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 की गौण खनिज मद की राशि के आवंटन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जनपद के 11 सदस्यों ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव से मंत्रालय में मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत […]
छत्तीसगढ़ में ‘सुशासन तिहार’ के तहत एक संवेदनशील और मानवीय तस्वीर सामने आई, जब मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai कबीरधाम जिले के ग्राम लोखान में निर्माणाधीन पंचायत भवन के निरीक्षण के दौरान सीधे श्रमिकों के बीच पहुंचे और उनके साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया।
विष्णुदेव साय ने ‘सुशासन तिहार 2026’ के तहत बतौली विकासखंड के ग्राम पंचायत सिलमा (शांतिपारा) में अचानक पहुंचकर जन चौपाल लगाई और खाट पर बैठकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन का जायजा लिया और लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों द्वारा रखी गई शिकायतों पर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हर आवेदन का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में “सुशासन तिहार 2026” एक बड़े जन-केंद्रित अभियान के रूप में शुरू होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रशासन को सीधे जनता तक पहुंचाना और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। 1 मई से 10 जून 2026 तक चलने वाले इस अभियान के तहत राज्य के हर गांव और शहरी वार्ड तक पहुंच बनाई जाएगी, जहां लोगों की शिकायतें सुनी ही नहीं जाएंगी बल्कि तय समयसीमा में उनका समाधान भी किया जाएगा। इस पहल को सरकार और जनता के बीच भरोसे का मजबूत सेतु बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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