रायपुर, 08 अक्टूबर 2026
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के राजनांदगांव क्षेत्र में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 का लाभ बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को मिल रहा है। योजना के तहत अब तक 65,062 उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें मूल बकाया राशि एवं अधिभार (सरचार्ज) में कुल 19 करोड़ 46 लाख रुपये की राहत दी गई है। उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए योजना की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है।
चार जिलों में योजना का क्रियान्वयन
राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में योजना का व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत पात्र बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को पुराने बिजली बिलों के बकाये के निपटारे पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट दी जा रही है।
लाभान्वित उपभोक्ताओं में 31,392 निष्क्रिय उपभोक्ता और 33,669 पात्र सक्रिय उपभोक्ता शामिल हैं। इन उपभोक्ताओं द्वारा अब तक लगभग 5 करोड़ 89 लाख रुपये की बकाया राशि बिजली कंपनी में जमा कराई जा चुकी है।
सात विद्युत संभागों में उपभोक्ताओं की भागीदारी
योजना के तहत राजनांदगांव क्षेत्र के सात विद्युत संभागों में उपभोक्ताओं ने भागीदारी की है। कवर्धा संभाग में 24,415, पंडरिया में 21,234, राजनांदगांव में 6,023, डोंगरगढ़ में 5,351, खैरागढ़ में 3,670, मोहला में 3,076 और डोंगरगांव संभाग में 1,293 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं।
66 वितरण केंद्रों और 3 जोनों में विशेष अभियान
राजनांदगांव क्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री हर्ष कुमार मेश्राम ने बताया कि योजना का लाभ सभी पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए 66 वितरण केंद्रों और 3 जोनों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जाकर उपभोक्ताओं को पात्रता, छूट और बकाया निपटारे की प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पुराने बिजली बिलों के बकाये का निपटारा करने से उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और उनकी बिजली सेवाएं सुचारू रखने में भी मदद होगी।
31 दिसंबर तक उठा सकते हैं योजना का लाभ
मुख्य अभियंता श्री मेश्राम ने 31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाया बिजली बिल वाले पात्र बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं से योजना का लाभ लेने की अपील की है।
पात्र उपभोक्ता 31 दिसंबर 2026 तक अपने निकटतम विद्युत वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में संपर्क कर योजना के तहत बकाया राशि का निपटारा करा सकते हैं। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और किसानों को पुराने बिजली बिलों के बोझ से राहत देकर बिजली सेवाओं का लाभ सुचारू रूप से उपलब्ध कराना है।
