नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हिस्सा लिया। आयोग की अनुशंसाओं के तहत 2026-27 से 2030-31 के बीच छत्तीसगढ़ को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ को जुलाई में 46,500 टन डीएपी की अतिरिक्त आपूर्ति मिली है। राज्य में 13.16 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण हो चुका है, जिससे खरीफ सीजन में किसानों को खाद की कमी नहीं होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खरीफ-2026 और संभावित अल्प वर्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए खाद-बीज की उपलब्धता, जल संरक्षण, वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण रोजगार पर विशेष जोर दिया। राज्य को 46 हजार टन से अधिक डीएपी की आपूर्ति मिलने की जानकारी भी दी गई।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के प्रयासों से रायगढ़ जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में डीएमएफ मद से 35.77 करोड़ रुपये के 13 विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इससे शिक्षा, कौशल विकास, कृषि अधोसंरचना और ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी।
सुकमा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार और प्रतिदिन 300 रुपये की मजदूरी मिलेगी।
कबीरधाम के गंडईखुर्द से वीबी-जी राम जी योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार, 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी और 318 प्रकार के विकास कार्यों का लाभ मिलेगा।
रायपुर में 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन एवं सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सम्मेलन में प्रदेशभर के सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, किसान और विशेषज्ञ भाग लेकर “सहकार से समृद्धि” के संकल्प को नई दिशा देंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किसानों के लिए आर्थिक संबल बन रहा है। समय पर मिलने वाली राशि से खेती की तैयारियां आसान हो रही हैं और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है।
वीबी जीरामजी योजना लागू होने के पहले ही दिन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 261 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई हैं।
बीजापुर जिला प्रशासन की सेवा सेतु पहल से ग्रामीणों को स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न शासकीय सेवाएं अब समयबद्ध, पारदर्शी और गांव के नजदीक उपलब्ध हो रही हैं। वंदना हेमला को एक ही दिन में स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र मिलने से इस पहल की प्रभावशीलता सामने आई है।
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