रायपुर, 19 जुलाई 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्रिसिल-नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स (IFI) 2026 में राज्य ने Regulatory Ease (नियमों में आसानी) और Institutional Environment (संस्थागत माहौल) श्रेणियों में देश के 17 बड़े राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं Environment Resilience (पर्यावरणीय लचीलापन) में राज्य दूसरे स्थान पर रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ को पिछले ढाई वर्षों में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें सेमीकंडक्टर, एआई डेटा सेंटर, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे भविष्य के उद्योग शामिल हैं।
नियमों में आसानी के मानक में राज्य को 12 में से 8.4 अंक मिले हैं, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्यों से अधिक हैं। यह श्रेणी उद्योगों को मिलने वाली मंजूरियों, एनओसी, बिजली-पानी कनेक्शन, निर्माण अनुमति और व्यावसायिक न्यायालयों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करती है।
संस्थागत माहौल में भी राज्य ने 6 में से 4.5 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया। इस श्रेणी में शासन की गुणवत्ता, नीतिगत स्थिरता, साइबर अपराध नियंत्रण, श्रमिक विवादों के समाधान और शिकायतों के त्वरित निपटारे जैसे पहलुओं का आकलन किया जाता है।
पर्यावरणीय लचीलापन में 5 में से 4 अंक के साथ छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर रहा। वहीं संसाधनों की उपलब्धता के मामले में राज्य तीसरे स्थान पर है। कोयला, लिग्नाइट और खनिज संसाधनों की प्रचुरता तथा मजबूत वित्तीय अनुशासन को भी राज्य की प्रमुख ताकत बताया गया है।
राज्य सरकार के अनुसार, औद्योगिक विकास नीति 2024-30, छत्तीसगढ़ जन विश्वास अधिनियम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026 जैसे सुधारों से उद्योगों के लिए प्रक्रियाएं अधिक सरल, पारदर्शी और तेज हुई हैं। 279 छोटे कारोबारी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर उद्योगों पर नियामकीय बोझ भी कम किया गया है।
नवा रायपुर में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की लागत से देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता एक लाख GPU तक होगी। इसके साथ ही देश का पहला समर्पित डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर भी राज्य में स्थापित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि क्रिसिल-नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स-2026 में मिली यह उपलब्धि राज्य की सुशासन, पारदर्शी प्रशासन और निवेशक-अनुकूल नीतियों की राष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और समावेशी आर्थिक प्रगति को नई गति देना है।
