रायपुर, 22 जुलाई 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित ‘इमर्जिंग छत्तीसगढ़–सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश’ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण, बस्तर के विकास, रोजगार, उद्योग, पर्यटन, सुशासन और सामाजिक सुधारों को लेकर राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को विस्तार से रखा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी केवल एक राज्य नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों की पहचान और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है।
महतारी वंदन योजना से बढ़ा आत्मविश्वास
मुख्यमंत्री ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की करीब 68 लाख 50 हजार विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं। अब तक 29 किश्तों के माध्यम से लगभग 18,800 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में अंतरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है।
दानसरा गांव बना प्रेरणा
मुख्यमंत्री ने बताया कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के दानसरा गांव की महिलाओं ने महतारी वंदन योजना से मिली राशि को एकत्र कर भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया है, जो इस योजना का प्रेरक उदाहरण है।
30 लाख महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ीं
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2.86 लाख महिला स्व-सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे करीब 30 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन्हें रेडी-टू-ईट कार्यक्रम, ऋण और अन्य आर्थिक सहायता के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है।
बस्तर में विकास और रोजगार पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में नक्सल हिंसा की जगह अब शांति, विकास और रोजगार का नया दौर शुरू हुआ है। ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के तहत 500 से अधिक गांवों तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत 36 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है।
उन्होंने बताया कि देउरगांव और मटनार सिंचाई परियोजनाओं से लगभग 80 हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी। साथ ही चित्रकोट जलप्रपात, कुटुमसर गुफाएं, अबूझमाड़ और धुड़मारास को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति के तहत होम-स्टे को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
धर्मांतरण और समान नागरिक संहिता पर सरकार का रुख
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 लागू किया गया है, जिसके तहत प्रलोभन, दबाव या छलपूर्वक धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए गठित समिति कार्य कर रही है और आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र तक इस दिशा में ठोस प्रगति का प्रयास है।
रोजगार और निवेश पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही 5 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही नई औद्योगिक नीति के जरिए राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना है।
कार्यक्रम में बलौदाबाजार की श्रीमती मीना देवांगन और श्रीमती सरोज ने महतारी वंदन योजना से मिले लाभ साझा करते हुए बताया कि योजना की राशि से उन्होंने स्वरोजगार शुरू किया और बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाई।
