विशेष लेख: छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति, ‘वसुंधरा’ परियोजना से सुशासन और पारदर्शी राजस्व सेवाओं का नया दौर
छत्तीसगढ़ में ‘वसुंधरा’ परियोजना के तहत करीब 12.89 करोड़ पृष्ठों के राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। AI, ब्लॉकचेन, डिजिटल हस्ताक्षर और QR-बारकोड से रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाएंगे, जबकि प्रमाणित नकल कुछ मिनटों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
विशेष लेख: छत्तीसगढ़ के 20,298 गांवों के खसरा और 19,723 गांवों के भू-नक्शों का कंप्यूटरीकरण, डिजिटल राजस्व प्रशासन से बढ़ी पारदर्शिता
छत्तीसगढ़ के 20,298 गांवों के खसरा और 19,723 गांवों के भू-नक्शों का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है। 158 तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम और 105 उप-पंजीयक कार्यालयों में ऑटो नामांतरण जैसी डिजिटल सुविधाओं से राजस्व सेवाओं को आसान बनाया जा रहा है।
