विशेष लेख: कागजी उलझनों से मुक्ति, छत्तीसगढ़ में सेवा का संकल्प पहुँचा आपके द्वार
छत्तीसगढ़ में 20,551 राजस्व ग्रामों में से 19,805 गांवों में डिजिटल सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। GPS, ड्रोन और आधुनिक डिजिटल तकनीक के जरिए राजस्व रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में काम जारी है।
जमीन सीमांकन हुआ आसान: घर बैठे ऑनलाइन करें आवेदन, 7 दिनों में लागू होगा नया मॉड्यूल
छत्तीसगढ़ में जमीन के सीमांकन की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी है। नए मॉड्यूल के लागू होने के बाद नागरिक CSC, चॉइस सेंटर, सिटीजन पोर्टल या सेवासेतु के जरिए आवेदन कर सकेंगे। विवाद या आपत्ति नहीं होने पर तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में बड़ा बदलाव: डिजिटल नोटिस, ऑटो ई-नामांतरण और जियो-रेफ्रेंस्ड नक्शों से मिलेगी राहत
छत्तीसगढ़ सरकार ने भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन कर राजस्व प्रक्रियाओं को डिजिटल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया है। नए प्रावधानों से ऑटो ई-नामांतरण, डिजिटल नोटिस, जियो-रेफ्रेंस्ड नक्शे और भूमि विवादों के समाधान में तेजी आएगी।
धमतरी समीक्षा बैठक में मंत्री टंक राम वर्मा सख्त, राजस्व मामलों के समयबद्ध निराकरण के दिए निर्देश
राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने धमतरी समीक्षा बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और स्वामित्व कार्ड से जुड़े मामलों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ आपदा प्रबंधन, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की।
