नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हिस्सा लिया। आयोग की अनुशंसाओं के तहत 2026-27 से 2030-31 के बीच छत्तीसगढ़ को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा।
सुकमा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार और प्रतिदिन 300 रुपये की मजदूरी मिलेगी।
वीबी जीरामजी योजना लागू होने के पहले ही दिन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 261 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई हैं।
जिले के देवभोग ब्लॉक में प्रशासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार से सरपंचों ने दूरी बना ली है। माडागांव में लगाए गए प्रशासनिक शिविर में ब्लॉक के अधिकांश सरपंच शामिल नहीं हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगामी शिविरों में भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करने का फैसला किया है। ब्लॉक सरपंच संघ के अध्यक्ष Pawan […]
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