रायपुर, 20 जुलाई 2026
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में गृह विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) के डैशबोर्ड की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य के कमजोर बिंदुओं की पहचान कर उनमें त्वरित सुधार के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। बैठक में डीजीपी अरुण देव गौतम भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी नवीनतम स्टेट स्कोरकार्ड में छत्तीसगढ़ को 100 में से 64.97 अंक प्राप्त हुए हैं। हालांकि राज्य ने प्रशासनिक सुधार और मेडलीगल रिपोर्ट पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन में पूर्ण अंक हासिल किए हैं।
मुख्य सचिव विकास शील ने कानून व्यवस्था और डिजिटल पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जीरो FIR और ई-चार्जशीट व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए न्याय श्रुति प्रणाली को जल्द शुरू करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मामलों में 60 और 90 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही डिजिटल साक्ष्यों की बढ़ती महत्ता को देखते हुए ई-साक्ष्य (E-Evidence) के उपयोग को बढ़ाने के निर्देश भी दिए।
समीक्षा बैठक के दौरान पुलिस और गृह विभाग के बेहतर समन्वय पर विशेष बल दिया गया। बैठक में गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
