रायपुर, 25 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में व्यापक कार्ययोजना पर काम कर रही है। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2028 तक छत्तीसगढ़ पर्यटन की नई पहचान देश और दुनिया के सामने स्थापित करना है।

नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री राजेश अग्रवाल ने पर्यटन, संस्कृति और पुरातत्व विभाग की उपलब्धियों, योजनाओं और आगामी प्राथमिकताओं की जानकारी दी। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने पर्यटन और संस्कृति से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत प्रस्तुति भी दी।

मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने चित्रकोट और तीरथगढ़ जैसे जलप्रपात, बस्तर और सरगुजा की जनजातीय संस्कृति, सिरपुर की ऐतिहासिक विरासत तथा मां दंतेश्वरी और मां महामाया जैसे प्रमुख आस्था केंद्रों की अमूल्य धरोहर प्रदान की है। सरकार इन संपदाओं को देश-दुनिया के सामने नई पहचान दिलाने के लिए कार्य कर रही है।

पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा

मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि पिछले करीब ढाई वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। फिल्म सिटी निर्माण के लिए 203 करोड़ 53 लाख रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

फिल्म पर्यटन और बड़े आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर के विकास की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 350 करोड़ रुपये बताई गई है।

61 ट्रेनों से 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किए अयोध्या-काशी के दर्शन

सरकार की श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के अंतर्गत आईआरसीटीसी के सहयोग से अब तक 61 ट्रेनों का सफल संचालन किया जा चुका है। इनके माध्यम से 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या और काशी के दर्शन कराए गए हैं।

सरकार का उद्देश्य राज्य के नागरिकों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को अधिक सुगम, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाना है।

होमस्टे और स्थानीय रोजगार पर विशेष जोर

पर्यटन का लाभ स्थानीय परिवारों तक पहुंचाने के लिए होमस्टे और स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे स्थानीय भोजन, हस्तशिल्प, पर्यटन सेवाओं और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

वर्तमान में प्रदेश में 390 से अधिक टूर ऑपरेटर एवं ट्रैवल एजेंट तथा 26 होटल पंजीकृत हैं। पर्यटक गाइड, आतिथ्य, फिल्म निर्माण, पर्यटन संचालन और डिजिटल कंटेंट जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर कम से कम 500 स्थानीय युवाओं को पर्यटन आधारित रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

चित्रकोट को विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य बनाने की तैयारी

मंत्री ने कहा कि चित्रकोट को केवल जलप्रपात के रूप में नहीं, बल्कि विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

वहीं, सिरपुर के समग्र पर्यटन विकास के लिए एकीकृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मैनपाट और जशपुर जैसे प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में भी पर्यटक सुविधाओं और अनुभव को बेहतर बनाने की योजना पर काम जारी है।

भोरमदेव कॉरिडोर के लिए 145.99 करोड़ रुपये मंजूर

धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आस्था केंद्रों को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की योजना है। भोरमदेव कॉरिडोर के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 145 करोड़ 99 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

रतनपुर महामाया मंदिर क्षेत्र सहित अन्य धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं।

डिजिटल पर्यटन का विस्तार

पर्यटन विभाग की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग, डिजिटल सूचना और पर्यटन सुविधाओं को एकीकृत किया जा रहा है।

पिछले दो वर्षों में ऑनलाइन बुकिंग से लगभग 6 करोड़ 48 लाख रुपये और पर्यटन इकाइयों से लगभग 31 करोड़ 75 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

2028 तक नई पर्यटन पहचान का लक्ष्य

मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार 2028 तक छत्तीसगढ़ पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है।

मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन के तहत अगले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित पर्यटन नीति-2026 में सतत विकास, निजी निवेश, समुदाय आधारित पर्यटन और स्थानीय भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी।

18 पर्यटन संपत्तियों में निजी भागीदारी

छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की 18 पर्यटन संपत्तियों को लीज-सह-विकास मॉडल के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी से विकसित करने की योजना है।

इससे लगभग 500 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 500 से 1,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर होगी छत्तीसगढ़ की ब्रांडिंग

छत्तीसगढ़ को इको-एथनिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मंचों पर भागीदारी, फिल्म और ओटीटी आधारित प्रचार, अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटरीच तथा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर फैम टूर जैसे प्रयास प्रस्तावित हैं।

कलाकारों के कल्याण और संस्कृति संरक्षण पर जोर

संस्कृति विभाग के माध्यम से कलाकारों और साहित्यकारों के कल्याण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। कलाकार कल्याण कोष चिकित्सा अनुदान योजना के तहत पिछले ढाई वर्षों में 70 कलाकारों को लगभग 30 लाख 3 हजार रुपये की सहायता दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 20 कलाकारों को 15 लाख 30 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है।

वहीं, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के माध्यम से नृत्य, संगीत, लोकनाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी भाषा और विभिन्न लोककलाओं से जुड़े कलाकारों और लेखकों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

407 वरिष्ठ कलाकारों और साहित्यकारों को पेंशन

आर्थिक रूप से अभावग्रस्त वरिष्ठ कलाकारों एवं साहित्यकारों के लिए संचालित मासिक वित्तीय सहायता योजना के तहत पिछले ढाई वर्षों में 407 लोगों को 82 लाख 12 हजार रुपये की राशि पेंशन के रूप में प्रदान की गई है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 121 वरिष्ठ कलाकारों एवं साहित्यकारों को योजना का लाभ मिल चुका है।

बस्तर पंडुम से जनजातीय संस्कृति को मिली पहचान

प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए विभिन्न जिलों में सूचीबद्ध 89 विशिष्ट मेला-मड़ई, उत्सव और महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है।

बस्तर की लोकपरंपरा और जनजातीय संस्कृति को व्यापक पहचान दिलाने के लिए बस्तर पंडुम का आयोजन भी किया जा रहा है। इस वर्ष बस्तर पंडुम-2026 के विजेता कलाकार दलों, मांझी-चालकी प्रतिनिधियों और पद्मश्री विभूतियों सहित 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भेंट और सम्मान का अवसर मिला।

लोककलाओं और लोकवाद्यों के संरक्षण के लिए नए आयोजन

‘पावस प्रसंग’, ‘रंगतरंग’, ‘रंगपरब’ और ‘लोकरंग पर्व’ जैसे आयोजनों के माध्यम से शास्त्रीय नृत्य-संगीत, लोकवाद्य और लोकनाट्य को मंच दिया जा रहा है।

इन आयोजनों के माध्यम से पंडवानी, भरथरी, ददरिया, जसगीत, करमा, पंथी, बांसगीत और देवारगीत जैसी पारंपरिक लोकविधाओं के संरक्षण और नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

संस्कृति का डिजिटल आर्काइव तैयार

छत्तीसगढ़ की लोककलाओं, लोकगीतों, जनजातीय परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए विस्तृत डिजिटल आर्काइव तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक स्मृतियों और विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए डिजिटल स्वरूप में संरक्षित करना है।

पिछले ढाई वर्षों में 363 निजी संस्थाओं को 854 सांस्कृतिक आयोजनों के लिए 7 करोड़ 85 लाख 3 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

नई फिल्म नीति की तैयारी

छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति-2021 में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया जारी है। संशोधनों के बाद नई फिल्म नीति तैयार की जाएगी, जिससे प्रदेश के प्राकृतिक और खूबसूरत स्थलों पर फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा पात्र फिल्मों को सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।

सिरपुर को विश्व धरोहर बनाने की दिशा में पहल

सरकार सिरपुर को विश्व धरोहर के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है। सिरपुर में बौद्ध, जैन और हिंदू स्थापत्य परंपराओं का अद्भुत सह-अस्तित्व देखने को मिलता है।

सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा यूनेस्को के मानकों के अनुरूप नॉमिनेशन डोजियर तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

63 संरक्षित स्मारकों के संरक्षण पर काम

प्रदेश के 63 राज्य संरक्षित स्मारकों का संरक्षण किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 12 संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, उन्नयन और पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए फेसलिफ्टिंग की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

सरकार का उद्देश्य धरोहर संरक्षण के साथ पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।

रायपुर संग्रहालय और पुरखौती मुक्तांगन का होगा उन्नयन

महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर में नई ‘रियासत गैलरी’ की स्थापना और मौजूदा गैलरियों के उन्नयन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

वहीं, पुरखौती मुक्तांगन में लाइट एंड साउंड शो और संध्याकालीन कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसमें शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को केंद्र में रखा जाएगा।

12 लाख पृष्ठों का डिजिटल अभिलेखीकरण

छत्तीसगढ़ से संबंधित लगभग 12 लाख पृष्ठों का डिजिटलीकरण कर रायपुर लाया गया है। इन डिजिटल अभिलेखों को वेब अभिलेखागार पोर्टल के माध्यम से नागरिकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है।

2750 वर्ष पुरानी मानव बसाहट के प्रमाण

पुरातत्व विभाग द्वारा अब तक 11 पुरास्थलों का उत्खनन कराया जा चुका है। रायपुर जिले के आरंग तहसील में लखौली के पास रीवां के मृत्तिकागढ़ में हुए उत्खनन से लगभग 2750 साल पुरानी मानव बसाहट के प्रमाण सामने आए हैं।

उत्खनन में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से लेकर कलचुरी काल तक के अवशेष और विभिन्न राजवंशों के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी मिले हैं।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन और संस्कृति का विकास केवल नए पर्यटन स्थलों और आयोजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार, आर्थिक गतिविधियों, कलाकारों के कल्याण, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रदेश की पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है।

उन्होंने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक, सांस्कृतिक, इको-एथनिक और आध्यात्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए दीर्घकालिक योजना के साथ आगे बढ़ रही है।

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