रायपुर, 19 नवंबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना सुशासन की बुनियादी आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं ऑडिट पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा।

लेखा परीक्षा की टिप्पणियां बाधा नहीं, सुधार का अवसर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शासन की वित्तीय व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका काम केवल आय-व्यय का हिसाब रखना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है।

उन्होंने कहा कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का ध्येय वाक्य ‘लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा’ सुशासन की मूल भावना को दर्शाता है। लेखा परीक्षा शासन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी टिप्पणियों को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि कमियों को पहचानने और सुधार करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग अथवा समायोजन करने और लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों तथा विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जनकल्याणकारी योजनाओं की राशि का समय पर हो उपयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक खातों में पड़ी राशि केवल एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है। वह किसी गांव की सड़क, बच्चे की पढ़ाई, किसान की जरूरत या मरीज के इलाज के लिए स्वीकृत धनराशि हो सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए स्वीकृत प्रत्येक राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप समय पर उपयोग हो और उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि जब किसी गांव में सड़क बनती है, स्कूल में नया भवन तैयार होता है, दूरस्थ आदिवासी अंचलों में नल से जल पहुंचता है या किसी माता-बहन के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि पहुंचती है, तो इन सभी कार्यों के पीछे जनता का पैसा होता है। ऐसे में उसके उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है।

1.70 लाख करोड़ रुपये का बजट, डिजिटल व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट प्रदेश के लगभग तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इसका प्रत्येक रुपया शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अधोसंरचना और जनकल्याण से जुड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को कार्यसंस्कृति का आधार बनाकर वित्तीय प्रक्रियाओं में आधुनिक तकनीक और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में अलग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था लागू होने से वित्तीय प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं। वहीं, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) नेक्स्ट जेन 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल भी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।

AI और डेटा आधारित ऑडिट से मजबूत होगी वित्तीय व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए डिजिटल व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और खर्च की निगरानी प्रभावी ढंग से हो सकेगी।

उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल तकनीक को वित्तीय प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इनके माध्यम से वित्तीय जोखिमों, प्रक्रियागत कमियों और संसाधनों के उपयोग में सुधार की संभावनाओं की पहचान की जा सकती है।

महालेखाकार कार्यालय के 25 वर्षों के योगदान की सराहना

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अगस्त 2001 से महालेखाकार कार्यालय प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले 25 वर्षों में कार्यालय ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

उन्होंने मासिक सिविल लेखे तैयार करने की समय-सीमा में हुए सुधार की सराहना करते हुए बताया कि पहले ये लेखे अगले माह की 25 तारीख तक तैयार होते थे, जबकि अब 10 तारीख तक तैयार किए जा रहे हैं। इससे शासन को वित्तीय स्थिति की अद्यतन जानकारी समय पर मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों एवं व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति और अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई भी दी।

25 और 26 नवंबर को होंगी विशेष कार्यशालाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उनके सही नियोजन, पारदर्शी उपयोग और प्रभावी क्रियान्वयन से संभव होगा। राज्य सरकार दोनों महालेखाकार कार्यालयों को उनके दायित्वों के निर्वहन में हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

उन्होंने बताया कि ऑडिट पखवाड़े के अंतर्गत 25 और 26 नवंबर को विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें राज्य शासन के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा पेंशनरों को वित्तीय प्रक्रियाओं, लेखा संधारण और पेंशन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी जाएगी।

ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण पर जोर

कार्यक्रम में प्रधान महालेखाकार श्री यशवंत कुमार ने कहा कि लेखा परीक्षा केवल वित्तीय आंकड़ों की जांच नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग, पारदर्शिता और जनविश्वास को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में प्रतिवर्ष ऑडिट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग अपनी स्थापना के 166 वर्ष पूरे कर रहा है।

उन्होंने बताया कि ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और नवाचार पर आधारित प्रशिक्षण एवं परिचर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। आईआईटी मद्रास जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ तकनीकी विषयों पर संवाद भी इसका हिस्सा है।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री के. संजय मूर्ति की उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित ऑडिट दिवस समारोह में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल प्रस्तुत किया गया है। इससे अनुपालन, वित्तीय और निर्माण कार्यों की लेखा परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।

कार्यक्रम में महालेखाकार कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी तथा लेखा एवं लेखा परीक्षा कार्यों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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