रायपुर, 1 सितंबर 2026
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार “हरित छत्तीसगढ़–समृद्ध छत्तीसगढ़” के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार का फोकस वन संरक्षण के साथ वनवासियों की समृद्धि, जनजातीय संस्कृति का संरक्षण, किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं एवं युवाओं को रोजगार और वन्यजीव संरक्षण पर है।
नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्री ने वन विभाग की उपलब्धियों और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।
3.67 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण
मंत्री ने बताया कि किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत किसानों को वृक्षारोपण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। पिछले दो वर्षों में 36,896 हितग्राहियों की 62,441 एकड़ कृषि भूमि में 3.675 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इससे किसानों को भविष्य में अतिरिक्त आय का स्रोत मिलने के साथ प्रदेश में हरित क्षेत्र भी बढ़ेगा।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी राहत
प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण दर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा है। वर्ष 2025 में 11.44 लाख परिवारों ने 13.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित किया, जिसके एवज में 757 करोड़ रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया गया। वहीं 7.14 लाख संग्राहकों को 153 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिया गया।
महिलाओं को रोजगार और आजीविका से जोड़ा
प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन एवं पीएम जनमन योजना के तहत 6 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों के 70 हजार से अधिक सदस्य लघु वनोपज के संग्रहण और प्रसंस्करण से लाभान्वित हुए हैं।
वन धन केंद्रों से जुड़े महिला समूहों को 5 करोड़ रुपये से अधिक कमीशन दिया गया। इन केंद्रों में 181 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार किए गए।
बस्तर में रोजगार के नए अवसर
मंत्री ने कहा कि बस्तर के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के बाद दूरस्थ वन क्षेत्रों में वानिकी एवं विदोहन कार्य दोबारा शुरू किए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर में इमारती लकड़ी एवं बांस सहित अन्य वानिकी कार्यों से करीब 21.67 लाख मानव-दिवस रोजगार सृजित होने का अनुमान है।
बाघों की संख्या में 94 प्रतिशत वृद्धि
वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2022 में बाघों की संख्या 18 थी, जो 2026 में बढ़कर 35 हो गई है। यह करीब 94 प्रतिशत की वृद्धि है।
गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2,829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़ से तीन बाघिनों के ट्रांसलोकेशन की अनुमति भी मिल चुकी है।
कृष्ण मृगों की संख्या 200 के पार
बारनवापारा अभयारण्य में कृष्ण मृगों की संख्या 77 से बढ़कर 200 से अधिक हो गई है। मंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी ‘मन की बात’ कार्यक्रम में इस उपलब्धि की सराहना की थी।
‘गज संकेत’ से मानव-हाथी संघर्ष पर रोक
मानव-हाथी संघर्ष कम करने के लिए ‘गज संकेत’ ऐप और ‘गजरथ यात्रा’ के जरिए आधुनिक तकनीक और सामुदायिक सहभागिता को जोड़ा गया है। प्रदेश में 90 हाथी मित्र दलों के 545 प्रशिक्षित सदस्य जागरूकता अभियान चला रहे हैं।
ईको-टूरिज्म से युवाओं को रोजगार
प्रदेश में 240 प्राकृतिक पर्यटन केंद्र स्थापित किए गए हैं। बस्तर का धुड़मारास सामुदायिक पर्यटन मॉडल स्थानीय रोजगार का उदाहरण बनकर सामने आया है। यहां पांच कमरों का ‘धुवाडेरा’ होम-स्टे भी तैयार किया गया है।
बस्तर की संस्कृति का संरक्षण
पिछले ढाई वर्षों में 19.05 करोड़ रुपये खर्च कर वन क्षेत्रों में 572 देवगुड़ियों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया गया है। नारायणपुर के गढ़बेंगाल में पारंपरिक घोटुल संस्कृति के संरक्षण की दिशा में भी काम किया गया है।
कांगेर घाटी को वैश्विक पहचान
वर्ष 2025 में करीब 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यहां 35 जिप्सी वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे करीब 200 स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है।
कोपरा जलाशय बना पहला रामसर साइट
मंत्री ने बताया कि कोपरा जलाशय, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। वर्ष 2030 तक प्रदेश में 20 रामसर साइट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
वनाग्नि पर अब 5 से 10 मिनट में रिस्पॉन्स
वनाग्नि की निगरानी के लिए अत्याधुनिक फॉरेस्ट फायर अलर्ट एवं मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित किया जा रहा है। इसके चलते आग लगने की सूचना मिलने के बाद प्रतिक्रिया का समय पहले के 1-2 घंटे से घटकर 5 से 10 मिनट रह गया है।
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वनों की सुरक्षा के साथ वनवासियों की समृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, महिलाओं और युवाओं को रोजगार तथा वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ को प्रकृति, प्रगति और समृद्धि के संतुलित मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है।


