रायपुर नगर निगम ने आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों पर लगने वाले यूजर चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। आवासीय उपभोक्ताओं को सालाना 120 रुपये और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 360 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा। कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने बिश्रामपुर थाने के बाहर बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पिछले कई घंटों से धरने पर बैठे हुए हैं, जबकि देर रात पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी प्रदर्शन स्थल पहुंचे और प्रशासन से मामले में स्पष्ट जवाब देने की मांग की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि मामला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करते हुए 7 मई को आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे (NH-3) सहित कई प्रमुख मार्गों पर चक्का जाम किया। आंदोलन के चलते कई स्थानों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार किसानों के साथ वादाखिलाफी कर रही है और समर्थन मूल्य, धान खरीद, खाद संकट तथा कृषि उपकरणों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की राजधानी रायपुर में पानी की गंभीर समस्या को लेकर गुढ़ियारी, अशोक नगर, बजरंग चौक और वार्ड क्रमांक 19 (रायपुर पश्चिम विधानसभा) के क्षेत्रों में लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आया, जहां कांग्रेस नेताओं और स्थानीय निवासियों ने नगर निगम जोन-8 कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले कई दिनों से इन इलाकों में पेयजल संकट गहराया हुआ है, हालात ऐसे हैं कि लोगों को एक किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, अधिकांश बोरिंग खराब हैं और टैंकर सप्लाई भी बेहद सीमित व अनियमित है।
धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेरिखेड़ी में वर्षों से रह रहे आदिवासी परिवारों को बिना पूर्व सूचना, बिना पुनर्वास और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेदखल किए जाने का मामला अब प्रदेशभर में राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है, वहीं कांग्रेस ने इसे गरीब और आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया है।
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