छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: युवाओं के लिए ₹500 करोड़ का Startup Mission, सरकारी कर्मचारियों की आयु सीमा 45 साल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, रोजगार, निर्यात, कौशल विकास और सरकारी कर्मचारियों को लेकर 5 बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये और सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष करने को मंजूरी दी गई।
छत्तीसगढ़ पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी खबर, 5 हजार रुपये मासिक विशेष अलाउंस का प्रस्ताव लंबित
छत्तीसगढ़ पुलिस के करीब 70 हजार जवानों को जल्द 5,000 रुपये मासिक विशेष रिस्पांस अलाउंस मिलने की उम्मीद है। समिति ने इसकी सिफारिश की है, लेकिन प्रस्ताव अभी पुलिस मुख्यालय में लंबित है।
नगरीय निकायों के पेंशनरों को महंगाई राहत, सातवें वेतनमान पर 58% और छटवें पर 257% का मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों की महंगाई राहत में वृद्धि की है। 1 जनवरी 2026 से सातवें वेतनमान के पेंशनरों को 58 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा 32 महीने का पेंशन एरियर
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस परिपत्र को निरस्त कर दिया है, जिसमें 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को संशोधित पेंशन का वास्तविक लाभ 1 सितंबर 2008 से देने का प्रावधान था। कोर्ट ने 32 महीने का पेंशन एरियर 120 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासकीय कर्मचारियों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना की शुरुआत की
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासकीय कर्मचारियों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। ई-कोष से जुड़ी इस डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों को आकस्मिक जरूरतों में बिना ऊंची ब्याज दर के त्वरित वित्तीय सहायता मिलेगी।
