रायपुर,17 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधारों का लाभ अब आम नागरिकों तक पहुंच रहा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सूरजपुर जिले की गृहिणी श्रीमती सुनीता को जमीन की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिली, जिससे उन्हें 3,940 रुपये की बचत हुई। इसके साथ ही रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण की सुविधा मिलने से उन्हें अलग से आवेदन करने और राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से भी राहत मिली।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन विभाग द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इनमें महिलाओं के पक्ष में पात्र संपत्ति पंजीयन पर शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट, रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण और डिजिटल सेवाओं का विस्तार प्रमुख रूप से शामिल हैं।

रजिस्ट्री में 3,940 रुपये की बचत, घरेलू जरूरतों में आएंगे काम

सेवा संकल्प अभियान के तहत अपना अनुभव साझा करते हुए श्रीमती सुनीता ने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री के दौरान महिला क्रेता के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिला। इससे उनके 3,940 रुपये बचे। उन्होंने बताया कि बचत की इस राशि का उपयोग वे अपने परिवार की घरेलू जरूरतों को पूरा करने में करेंगी।

राज्य शासन की इस व्यवस्था से पात्र महिला क्रेताओं को संपत्ति खरीदते समय आर्थिक राहत मिल रही है। इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीयन को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम हो रहा है।

स्वतः नामांतरण से राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिली मुक्ति

श्रीमती सुनीता के लिए पंजीयन शुल्क में छूट के साथ स्वतः नामांतरण (ऑटोम्यूटेशन) की सुविधा भी उपयोगी साबित हुई। उन्होंने बताया कि पहले जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था और राजस्व कार्यालयों में जाना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया आसान होने से उनका समय और मेहनत दोनों बचे।

पहले नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होने में 90 से 240 दिन तक का समय लग सकता था। नई व्यवस्था में पंजीयन के बाद राजस्व अभिलेखों में क्रेता का नाम अद्यतन करने की प्रक्रिया को अधिक तेज और व्यवस्थित बनाया गया है। राज्य में अब तक 2 लाख 42 हजार से अधिक स्वतः नामांतरण किए जा चुके हैं। इससे बड़ी संख्या में नागरिकों को अलग से आवेदन करने और कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से राहत मिली है।

डिजिटल सुविधाओं से आसान हो रही पंजीयन प्रक्रिया

वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन विभाग द्वारा तकनीक आधारित सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, डिजिटल दस्तावेज, ऑनलाइन भुगतान और स्वतः नामांतरण जैसी सुविधाओं से संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जा रहा है।

इन सुधारों का विशेष लाभ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा है। डिजिटल व्यवस्थाओं से समय की बचत होने के साथ ही सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता भी कम हो रही है।

सुनीता ने शासन के प्रति जताया आभार

श्रीमती सुनीता ने बताया कि पंजीयन शुल्क में छूट से उनके पैसे बचे और स्वतः नामांतरण की सुविधा से समय की भी बचत हुई। जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए उन्हें अलग से परेशान नहीं होना पड़ा। उन्होंने इन सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया।

सूरजपुर की श्रीमती सुनीता का अनुभव दर्शाता है कि पंजीयन सेवाओं में किए गए बदलाव नागरिकों के लिए आर्थिक बचत और प्रक्रियागत सुविधा का माध्यम बन रहे हैं। रजिस्ट्री में 3,940 रुपये की बचत और स्वतः नामांतरण की सुविधा उनके लिए राहत का उदाहरण है।

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