रायपुर, 15 अप्रैल 2026

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

10,536 करोड़ रुपये की राशि वापसी पर सहमति

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के बंटवारे से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्व वर्षों में किए गए 10,536 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पेंशन भुगतान की राशि की वापसी पर सहमति दी है।

त्रुटिपूर्ण लेखांकन के कारण हुआ अतिरिक्त भुगतान

सरकार के अनुसार, बैंकों द्वारा पूर्व में हुई लेखांकन त्रुटियों के कारण यह अतिरिक्त भुगतान हुआ था। इस पूरे मामले का पुनर्मिलान और सत्यापन दोनों राज्यों के संयुक्त दल द्वारा किया गया है।

किस्तों में मिलेगी शेष राशि

प्रस्ताव के तहत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2,000 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहले ही प्रदान की जा चुकी है। शेष 8,536 करोड़ रुपये आगामी 6 वार्षिक किश्तों में दिए जाएंगे।

मंत्रिपरिषद ने इस व्यवस्था को स्वीकार करते हुए वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया है।

खरीफ सीजन और LPG उपलब्धता की भी समीक्षा

बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता और राज्य में एलपीजी गैस की आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की गई, ताकि किसानों और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।