छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला, मध्यप्रदेश से 10,536 करोड़ रुपये पेंशन राशि वापसी पर सहमति
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में दुधारू पशु प्रदाय संबंधी पायलट प्रोजेक्ट योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में व्यापक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महिलाओं के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने की दिशा में एक अहम पहल शामिल है।
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