05 मई 2026 | लखनऊ

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट/प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऊर्जा मंत्री Arvind Kumar Sharma ने घोषणा की है कि अब सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड की तरह काम करेंगे और प्रीपेड व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। इसके तहत उपभोक्ताओं को फिर से हर महीने बिजली का बिल मिलेगा और बकाया राशि को किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि किसी भी उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति एक महीने के भीतर किसी भी स्थिति में न काटी जाए और सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। गौरतलब है कि राज्य में स्मार्ट मीटर की प्रीपेड व्यवस्था को लेकर लोगों में भारी नाराजगी थी, खासकर बार-बार रिचार्ज की अनिवार्यता को लेकर उपभोक्ता परेशान थे।

नई व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ता अपने मोबाइल पर WhatsApp या SMS के जरिए बिजली बिल की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं—पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और केस्को के अलग-अलग नंबर उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि 1912 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

इसके अलावा सरकार ने कई जिलों में विशेष कैंप लगाने का ऐलान किया है, जहां स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के यहां पहले से प्रीपेड मीटर लगे हैं, उन्हें भी पोस्टपेड सिस्टम में बदला जाएगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से बिलिंग प्रणाली अधिक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनेगी।