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नॉर्थ 24 परगना में TMC नेता के ठिकानों पर छापेमारी, 80 लाख कैश और राहत सामग्री बरामद

पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और बदुरिया म्युनिसिपालिटी के चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य के कई ठिकानों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान उनके घर, पार्टी कार्यालय और एक कंप्यूटर सेंटर से करीब 80 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने राहत सामग्री के कथित गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में दीपांकर भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के बाद पुलिस ने उनके घर को सील कर ताला लगा दिया है।

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अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भेजा नोटिस

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। राज्य में भ्रष्टाचार और अवैध संपत्तियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच अब कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KMC) ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक, साउथ कोलकाता स्थित कालीघाट रोड और हरीश मुखर्जी रोड पर मौजूद उनके आवास को लेकर निगम ने निर्माण संबंधी दस्तावेज और बिल्डिंग प्लान की जानकारी मांगी है। साथ ही कथित अतिरिक्त निर्माण को लेकर भी स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।

रिश्वत मांगने वाले मनरेगा तकनीकी सहायक पर बड़ी कार्रवाई, वीडियो वायरल होने के बाद पद से हटाया गया

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मनरेगा के तहत पशु शेड निर्माण के मूल्यांकन के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में तकनीकी सहायक तरुण ताम्रकार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जनपद पंचायत गौरेला में पदस्थ तकनीकी सहायक को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से उनके सभी पदीय दायित्वों से पृथक कर दिया है। यह कार्रवाई मीडिया में प्रकाशित खबर और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर की गई।

बोकारो ट्रेजरी घोटाला: CID का बड़ा एक्शन, अकाउंटेंट समेत 3 गिरफ्तार; 10 करोड़ के मनी ट्रेल का खुलासा

बोकारो ट्रेजरी घोटाले में झारखंड सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का खुलासा किया है। जांच एजेंसी ने बोकारो पुलिस विभाग के अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे और दो पुलिसकर्मियों—एएसआई अशोक कुमार भंडारी तथा होमगार्ड जवान सतीश कुमार—को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 1.8 करोड़ रुपये और 18 लाख रुपये की दो एफडी को फ्रीज़ किया गया है, जिन्हें कथित तौर पर कोषागार से विभिन्न खातों में ट्रांसफर किया गया था।

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भारतमाला जमीन घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई: पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के भाई के घर सुबह-सुबह रेड

(धमतरी, छत्तीसगढ़), 27 अप्रैल 2026 भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित जमीन घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के भाई भूपेंद्र चंद्राकर के घर पर दबिश दी। सोमवार सुबह पौ फटने से पहले ही ED की टीम कुरुद पहुंच गई और पिछले कई घंटों से लगातार […]

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पूर्व DIG भुल्लर पर ED का शिकंजा तेज: पंजाब में 11 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्यभर में 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज मामलों से जुड़ी है, जिनमें बिचौलिए के जरिए आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए अवैध रिश्वत मांगने और आय से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोप शामिल हैं। ईडी की टीमें भुल्लर, उनके सहयोगियों और संदिग्ध बेनामीदारों से जुड़े परिसरों पर सर्च ऑपरेशन चलाकर अवैध संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत जुटा रही हैं।

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‘बादाम कांड’ के बाद फिर विवादों में मैडम जी, रिश्वत और गाली-गलौज का वीडियो वायरल

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चर्चित ‘बादाम कांड’ के बाद एक बार फिर वही महिला अधिकारी विवादों में घिर गई हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की वरिष्ठ सहायक पूनम बंजारे का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन पर एनओसी देने के बदले रिश्वत मांगने, आवेदकों को महीनों तक चक्कर लगवाने और गाली-गलौज करने के आरोप लगे हैं। वायरल वीडियो में एक महिला आवेदक उन्हें गाली देने से मना करती नजर आती है, जबकि अधिकारी आरोपों से इनकार करती दिख रही हैं।

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रिश्वत लेते पकड़ी गईं SDM काजल मीणा सस्पेंड, ACB की कार्रवाई में 60 हजार रुपये के साथ गिरफ्तार

राजस्थान में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में करौली जिले की एसडीएम काजल मीणा को निलंबित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा 60 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाने के बाद राज्य सरकार ने यह कार्रवाई की। सरकारी आदेश के अनुसार, काजल मीणा को 16 अप्रैल 2026 से ही राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत निलंबित माना गया है और निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्मिक विभाग, जयपुर निर्धारित किया गया है।