रायपुर, 26 अप्रैल 2026

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में “सुशासन तिहार 2026” एक बड़े जन-केंद्रित अभियान के रूप में शुरू होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रशासन को सीधे जनता तक पहुंचाना और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। 1 मई से 10 जून 2026 तक चलने वाले इस अभियान के तहत राज्य के हर गांव और शहरी वार्ड तक पहुंच बनाई जाएगी, जहां लोगों की शिकायतें सुनी ही नहीं जाएंगी बल्कि तय समयसीमा में उनका समाधान भी किया जाएगा। इस पहल को सरकार और जनता के बीच भरोसे का मजबूत सेतु बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

“सरकार आपके द्वार” मॉडल पर होगा संचालन
इस अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में 15-20 ग्राम पंचायतों के समूह और शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में भूमि विवाद, मनरेगा मजदूरी, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, बिजली-पानी, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी मूलभूत समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर आवेदन का समाधान अधिकतम एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा, साथ ही आवेदक को उसकी स्थिति की जानकारी भी दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और सतत निगरानी
सुशासन तिहार 2026 में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी सीधे शिविरों में शामिल होकर लोगों से संवाद करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। जिला स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित होंगी, जबकि राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र के जरिए पूरे अभियान की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। सरकार ने 30 अप्रैल तक लंबित मामलों के समाधान के निर्देश भी दिए हैं, ताकि नए और पुराने दोनों तरह के मामलों का तेजी से निपटारा हो सके।

गरीब और ग्रामीण वर्ग पर विशेष फोकस
इस अभियान का विशेष ध्यान गरीब और वंचित वर्ग पर रहेगा, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप मरम्मत, बिजली सुधार और मनरेगा भुगतान जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह अभियान न सिर्फ समस्याओं का समाधान करेगा बल्कि ग्रामीण विकास को गति देने के साथ-साथ प्रशासन को अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनाएगा।