रायपुर, 15 अप्रैल 2026

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महिलाओं के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी करने का फैसला किया है।

महिला सशक्तीकरण को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का उद्देश्य इस निर्णय के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है। इससे महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ेगी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।

राजस्व में होगी कमी, लेकिन बड़ा सामाजिक लाभ

इस फैसले के लागू होने से राज्य सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। हालांकि, सरकार ने इसे महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देखा है।

संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की पहल

विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के फैसले से न केवल महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीयन में वृद्धि होगी, बल्कि परिवार और समाज में उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। यह कदम लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।