सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) को निर्देश दिया है कि वह 12वीं कक्षा की इम्प्रूवमेंट परीक्षा के परिणाम जल्द से जल्द घोषित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। अदालत ने कहा कि पश्चिम एशियाई देशों के कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की कक्षा 8 की न्यायपालिका से जुड़े विवादित चैप्टर मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है। अदालत ने उन निर्देशों को भी रद्द कर दिया, जिनमें तीन शिक्षाविदों — प्रोफेसर मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार — को सरकारी और सार्वजनिक शैक्षणिक परियोजनाओं से दूर रखने की बात कही गई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की बेंच ने इन शिक्षाविदों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह राहत दी। इन लोगों ने 11 मार्च 2026 के आदेश को वापस लेने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने युवाओं को लेकर दिए गए अपने “कॉकरोच” वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया के एक हिस्से ने उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका बयान देश के युवाओं के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन लोगों के खिलाफ था जो फर्जी और बोगस डिग्रियों के जरिए पेशेवर क्षेत्रों में प्रवेश कर व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। सीजेआई ने कहा कि भारत का हर युवा उन्हें प्रेरित करता है और वे युवाओं को विकसित भारत का मजबूत स्तंभ मानते हैं।
कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े चर्चित उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को बड़ा निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सेंगर की मुख्य अपील पर दो महीने के भीतर फैसला सुनाया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि तय समय में फैसला संभव नहीं हो पाता है, तो हाईकोर्ट सभी पक्षों को सुनकर सजा स्थगन याचिका पर नया आदेश पारित कर सकता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को न्यायपालिका के डिजिटलीकरण और केस मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल की घोषणा की। उन्होंने “वन केस वन डेटा” (One Case One Data) नामक नई प्रणाली शुरू करने का ऐलान किया, जिसके तहत देशभर की निचली अदालतों, जिला अदालतों, तालुका कोर्ट और हाई कोर्ट का डेटा एकीकृत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा।
पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने काउंटिंग प्रक्रिया में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती देने वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा।
तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए इसे खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने टीएमसी का पक्ष रखते हुए चुनाव आयोग पर एकतरफा फैसले लेने का आरोप लगाया और काउंटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताई।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। असम पुलिस द्वारा दर्ज जालसाजी और मानहानि के मामले में अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि मामले में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तत्व दिखाई देते हैं, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा जरूरी हो जाती है।
15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के गर्भसमापन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत भावुक हो गए और कहा कि एक नाबालिग बच्ची पर अनचाहा गर्भ थोपना उसके साथ अन्याय होगा। अदालत ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि दुष्कर्म के मामलों में गर्भसमापन के लिए समय सीमा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश नहीं होंगे। दरअसल, निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए जांच एजेंसी […]
Hindi 
