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Human Dignity पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त,पुलिस बर्बरता पर महाराष्ट्र सरकार को मुआवजा देने का आदेश

Bombay High Court की नागपुर पीठ ने पुलिस की कथित बर्बरता और मानवीय गरिमा के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए Maharashtra Government को निर्देश दिया है कि वह एक वकील और एक सेवानिवृत्त सैनिक को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा आठ सप्ताह के भीतर प्रदान करे। खंडपीठ में शामिल Urmila Joshi-Phalke और Nivedita Mehta […]