मोदी सरकार का एलन मस्क को सख्त संदेश, भारत में X को मानना होगा देश का कानून; नए नियम से बढ़ेगी पारदर्शिता
All टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय शासन
1 min read
18

मोदी सरकार का एलन मस्क को सख्त संदेश, भारत में X को मानना होगा देश का कानून; नए नियम से बढ़ेगी पारदर्शिता

August 18, 2026
0

एलन मस्क की कंपनी X ने सरकारों की ओर से भेजे जाने वाले कंटेंट हटाने के अनुरोधों को सार्वजनिक करने वाले नए नियम का ऐलान किया है। इस बीच मोदी सरकार ने साफ कहा है कि भारत में काम करने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म को देश के कानून का पालन

Continue Reading
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को 31 सप्ताह में गर्भसमापन की अनुमति, सीजेआई सूर्यकांत हुए भावुक
All
1 min read
14

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को 31 सप्ताह में गर्भसमापन की अनुमति, सीजेआई सूर्यकांत हुए भावुक

April 30, 2026
0

15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के गर्भसमापन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत भावुक हो गए और कहा कि एक नाबालिग बच्ची पर अनचाहा गर्भ थोपना उसके साथ अन्याय होगा। अदालत ने केंद्र सरकार

Continue Reading
लव मैरिज करने वाले दंपति को मिली सुरक्षा, हाईकोर्ट ने एसपी को दिए निर्देश
All
1 min read
12

लव मैरिज करने वाले दंपति को मिली सुरक्षा, हाईकोर्ट ने एसपी को दिए निर्देश

April 28, 2026
0

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लव मैरिज करने वाले एक नवदंपति को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कोरबा के पुलिस अधीक्षक (SP) को आदेश देते हुए कहा है कि याचिकाकर्ताओं की जान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पूरी तरह से रक्षा सुनिश्चित की जाए। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और

Continue Reading
एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बड़ा कदम, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया व्यापक एक्शन प्लान
All
1 min read
11

एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बड़ा कदम, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया व्यापक एक्शन प्लान

April 21, 2026
0

राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशभर में एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बेहतर इलाज, त्वरित न्याय और प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापक सिफारिशें जारी की हैं। ये सिफारिशें गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेजी गई हैं।

Continue Reading