National Testing Agency पर NEET-UG 2026 Paper Leak विवाद के बाद सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। अब सरकारी दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी NTA का गठन महज 50 रुपये की फीस पर एक अस्थायी ‘सोसायटी मॉडल’ के तहत किया गया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, NTA कोई संवैधानिक या पूर्ण स्वायत्त संस्था नहीं है, बल्कि इसे सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। ऐसे में इसकी जवाबदेही और प्रशासनिक संरचना को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि NEET पेपर लीक के बाद अब इसकी तुलना Union Public Service Commission और Staff Selection Commission जैसी संस्थाओं से की जा रही है, जिनका वैधानिक ढांचा कहीं ज्यादा मजबूत माना जाता है।

देशभर में करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षाएं कराने वाली एजेंसी के ढांचे को लेकर यह खुलासा सामने आने के बाद विपक्ष और शिक्षा विशेषज्ञ भी पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठा रहे हैं।