रायपुर:
छत्तीसगढ़ में एक मई से प्रस्तावित सुशासन तिहार 2026 को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर जन शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने और जन समस्या निवारण शिविरों के प्रभावी आयोजन के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि 1 मई से 10 जून तक राज्यभर में समाधान शिविर लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 15-20 ग्राम पंचायतों के समूह तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

शिविरों में आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभ पहुंचाने पर जोर रहेगा। साथ ही शिविरों में प्राप्त आवेदनों का अधिकतम एक माह के भीतर निराकरण कर प्रत्येक आवेदक को इसकी जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।

इस दौरान स्वयं मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव और प्रभारी सचिव समय-समय पर शिविरों में शामिल होकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। साथ ही प्रदेश में संचालित विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा।

शिविरों के बाद जिला मुख्यालयों में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति, योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा होगी। राज्य स्तर से इसके लिए विस्तृत समीक्षा प्रारूप भी उपलब्ध कराया जाएगा।

30 अप्रैल तक लंबित मामलों के निराकरण के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि सुशासन तिहार से पहले 30 अप्रैल तक भूमि संबंधी मामलों जैसे नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन का त्वरित निपटारा किया जाए। इसके साथ ही मनरेगा के तहत लंबित मजदूरी भुगतान, विभिन्न योजनाओं के बकाया प्रकरण, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र के लंबित आवेदन, बिजली संबंधी शिकायतों और हैंडपंप सुधार जैसे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए।

इसके अलावा पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया है।