20 मई 2026 | पटना
बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्यभर में “सहयोग शिविर” शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब हर पंचायत में नियमित शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों की शिकायतों और आवेदनों का निपटारा तय समयसीमा में करना अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि किसी आवेदन का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारी को 31वें दिन स्वतः निलंबित कर दिया जाएगा।
सोनपुर से CM सम्राट चौधरी ने की शुरुआत
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले के सोनपुर स्थित डुमरी बुजुर्ग गांव से इस योजना की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से सभी मामलों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सीधे कार्रवाई होगी।
कैसे काम करेगी नई व्यवस्था?
सरकार के अनुसार आवेदन मिलने के 10 दिन बाद संबंधित अधिकारी को पहला नोटिस जारी होगा। 20वें दिन दूसरा नोटिस और 25वें दिन तीसरा नोटिस दिया जाएगा। इसके बावजूद यदि 30 दिन के भीतर समाधान नहीं हुआ, तो 31वें दिन अधिकारी के निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। न्यायालय से जुड़े मामलों को छोड़कर किसी भी आवेदन को लंबित नहीं रखा जा सकेगा।
हर महीने दो बार लगेगा शिविर
राज्यभर में हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। शिविर पंचायत सरकार भवन या नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर आयोजित होंगे, जहां अंचल, प्रखंड और थाना स्तर के अधिकारी एक साथ बैठकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे।
इन समस्याओं का होगा समाधान
शिविरों में भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, जाति-आय-निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली-पानी-सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से जुड़े आवेदन लिए जाएंगे। सभी शिकायतों को “सहयोग पोर्टल” पर दर्ज किया जाएगा ताकि CM कार्यालय से उनकी निगरानी की जा सके।
1100 हेल्पलाइन पर भी कर सकेंगे शिकायत
सरकार ने लोगों के लिए सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 भी जारी किया है, जहां आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को भी शिविरों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
सोनपुर को नोएडा की तरह विकसित करने का दावा
CM सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि सोनपुर क्षेत्र में एयरपोर्ट और नया टाउनशिप विकसित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि “दिल्ली के पास नोएडा की तरह सोनपुर का विकास होगा” और यहां रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योग एवं फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी।
