रायपुर, 9 जून 2026

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली 1076 की कार्यप्रणाली, तकनीकी व्यवस्थाओं और शिकायतों के निराकरण तंत्र का विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से जानकारी लेते हुए नागरिकों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

अवलोकन कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने हेल्पलाइन संचालन, शिकायत प्रबंधन प्रणाली और नागरिक सेवाओं की समीक्षा की।

कॉलर पूनाराम ठाकरे से मुख्यमंत्री ने की सीधी बातचीत

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले पूनाराम ठाकरे से स्वयं बातचीत की। उन्होंने कॉलर से उसका नाम, निवास और समस्या की जानकारी ली। श्री ठाकरे ने बताया कि उन्होंने आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था और उससे संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेल्पलाइन पर संपर्क किया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा।

शिकायतों के त्वरित निराकरण पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन सेंटर में शिकायतों के पंजीयन, निगरानी और समाधान प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक की समस्या का प्रभावी और त्वरित समाधान करना है।

1,200 से अधिक शिकायत श्रेणियां, 8,000 अधिकारी जुड़े

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली राज्य के सभी विभागों को एकीकृत रूप से जोड़ने वाली व्यवस्था है। इसमें 1,200 से अधिक शिकायत श्रेणियां और लगभग 8,000 अधिकारियों को चार प्रशासनिक स्तरों पर मैप किया गया है। ब्लॉक स्तर से राज्य स्तर तक मल्टी-लेवल एस्केलेशन सिस्टम के माध्यम से शिकायतों की निगरानी और समाधान किया जाता है।

स्थानीय युवाओं को मिला रोजगार

मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन संचालन में कार्यरत युवाओं से भी संवाद किया और उनके कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान बताया गया कि इस व्यवस्था के संचालन से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, जिससे सेवा गुणवत्ता में सुधार के साथ रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिला है।

डेटा आधारित सुशासन पर जोर

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को एमआईएस डैशबोर्ड, शिकायत विश्लेषण प्रणाली और विभागीय प्रदर्शन मूल्यांकन तंत्र की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया सुशासन का महत्वपूर्ण आधार है और शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर व्यवस्थागत सुधार सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह व्यवस्था केवल शिकायत निवारण का माध्यम नहीं है, बल्कि शासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत करने का प्रभावी प्लेटफॉर्म भी है। इससे नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा और प्रशासनिक पारदर्शिता को और अधिक मजबूती मिलेगी।