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तेजस्वी यादव के एनकाउंटर वाले आरोपों पर ललन सिंह का पलटवार, बोले- “अपराधी अब खुलेआम नहीं घूम सकते”

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20 मई 2026 | पटना

बिहार में कथित एनकाउंटर और कानून-व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि बिहार में एक विशेष जाति को टारगेट किया जा रहा है। इस पर जवाब देते हुए ललन सिंह ने कहा कि इसे “एनकाउंटर कहें या हाफ एनकाउंटर”, लेकिन सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब बिहार में अपराधी खुलेआम नहीं घूम सकते।

“अपराधियों की चिंता छोड़ पीड़ितों के बारे में सोचिए”

ललन सिंह ने कहा कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार पुलिस हर घटना के बाद बेहद कम समय में आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। कई मामलों में अपराधियों द्वारा पुलिस पर हमला किए जाने के बाद आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ अपराधियों के लिए “घड़ियाली आंसू” बहाने के बजाय उन मासूम लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनकी जिंदगी अपराधियों ने बर्बाद की है।

तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

जेडीयू नेता ने कहा कि विपक्ष पहले भी ऐसे ही मुद्दों को लेकर जनता के बीच गया था, लेकिन जनता ने चुनाव में करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बने “सुशासन मॉडल” को अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।

सहयोग शिविर योजना का किया समर्थन

जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार सरकार द्वारा हर पंचायत में “सहयोग शिविर” लगाए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समय सीमा के भीतर काम नहीं होने से आम जनता परेशान होती है और इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने यह पहल शुरू की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री खुद शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि लोगों को समय पर न्याय और सरकारी सेवाएं मिल सकें।

पेट्रोल कीमतों पर भी दिया जवाब

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर तेजस्वी यादव द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों पर जेडीयू ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा है और भारत सरकार ने लंबे समय तक आम लोगों पर इसका पूरा बोझ नहीं पड़ने दिया।

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