रायपुर, 15 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में नक्सलवाद के खिलाफ मिली निर्णायक सफलता पर केंद्र सरकार, सुरक्षा बलों और बस्तर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दशकों तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा बस्तर अब शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों, सुरक्षा बलों के अदम्य साहस, स्थानीय जनसहयोग और प्रभावी पुनर्वास नीति का परिणाम है। उन्होंने नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, छत्तीसगढ़ पुलिस, जिला पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सुरक्षा और विकास आधारित रणनीति अपनाई गई। 24 अगस्त 2024 को रायपुर में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के बाद नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाई गई, जिससे अभियान को नई गति मिली।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए व्यापक पुनर्वास नीति लागू की है। इसके तहत आर्थिक सहायता, भूमि, कौशल विकास प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की है।

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से मुक्ति के बाद अब सरकार का पूरा ध्यान बस्तर के समग्र विकास पर केंद्रित है। इसी उद्देश्य से ‘बस्तर रोडमैप 2.0’ तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और ‘बस्तर मुन्ने अभियान’ के तहत 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं का संतृप्तिकरण किया जा रहा है, जिससे 5,542 गांवों के 39 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा शिविरों को ‘शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा’ के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिक सुविधाएं, सरकारी सेवाएं और आजीविका गतिविधियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत 34 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत सुरक्षा कैंपों के 10 किलोमीटर दायरे के 525 गांवों में 17 विभागों की 43 योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। इसके अलावा बस्तर में 6.79 लाख राशन कार्ड, 17 लाख जनधन खाते, 24.66 लाख आधार कार्ड, 22 लाख आयुष्मान कार्ड, 1.18 लाख वनाधिकार पत्र और 3.89 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि आवास, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। 1.76 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि नक्सल हिंसा प्रभावित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15 हजार अतिरिक्त आवास मंजूर किए गए हैं। बंद पड़े 458 विद्यालयों में से 421 विद्यालयों का संचालन दोबारा शुरू किया गया है तथा 36 नए विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 3,513 करोड़ रुपये की लागत से जगदलपुर-रावघाट रेल परियोजना पर कार्य जारी है। साथ ही रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे अंतिम चरण में है, जिससे बस्तर में व्यापार, पर्यटन और निवेश को नई गति मिलेगी। जगदलपुर में हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया गया है।

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सभी विकासखंडों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। वहीं बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों में 4 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी रही, जिससे सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिली।

मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल आधारभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि बस्तर के लोगों के जीवन स्तर में स्थायी सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, विकास और जनकल्याण की एकीकृत रणनीति के माध्यम से बस्तर आज विश्वास, अवसर और समृद्धि की नई दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।