18 मई 2026 | कोलकाता

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में “संस्थागत भ्रष्टाचार” और महिलाओं-बच्चों के खिलाफ अत्याचार के मामलों पर सख्त कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को अब सरकार जमीन पर उतार रही है और इसी दिशा में राज्य कैबिनेट ने दो अलग-अलग जांच कमेटियों के गठन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने “डबल इंजन सरकार” के सपने को पूरा किया है और अब प्रशासनिक पारदर्शिता तथा महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होगी।

भ्रष्टाचार मामलों की जांच के लिए अलग कमेटी गठित

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार, कट मनी और आवास योजनाओं से जुड़े मामलों की जांच के लिए पूर्व जस्टिस बिस्वजीत बसु की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी 1 जून 2026 से काम शुरू करेगी और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिक भी अपनी शिकायत सीधे इस कमेटी के सामने दर्ज करा सकेंगे और 30 दिनों के भीतर प्रारंभिक सिफारिशें आनी शुरू हो जाएंगी।

महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार मामलों की भी होगी जांच

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए पूर्व जस्टिस समाप्ति चटर्जी की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी गठित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि RG Kar Medical College and Hospital और कसबा कॉलेज जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

‘हर घर जल’ योजना पर भी फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में “हर नल जल” और जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर लंबे समय से शिकायतें थीं। उन्होंने माना कि बंगाल में अभी काफी काम बाकी है और राज्य की वित्तीय स्थिति भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सरकार हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेगी।