12 मई 2026 | रायपुर

छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने राज्य में बेरोजगारी दर, विकास कार्यों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में लगातार कमी आई है और लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के बाद से भाजपा सरकार ने सड़क, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम किया है, जिससे युवाओं के सपने पूरे हो रहे हैं।

मंत्रियों के काफिले कम करने की मांग पर दिया जवाब

कांग्रेस द्वारा मंत्रियों के गाड़ियों के काफिले कम करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए केदार कश्यप ने कहा कि सरकार हमेशा खर्च कम करने की दिशा में काम करती है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर सरकार स्तर पर विचार किया जाएगा और जहां आवश्यकता होगी, वहीं संसाधनों का उपयोग किया जाएगा।

पीएम मोदी की अपील पर कांग्रेस को घेरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक संकट को देखते हुए देशवासियों से की गई अपील पर मंत्री कश्यप ने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले एक साल तक प्रधानमंत्री की सलाह को अपनी दिनचर्या में अपनाने की जरूरत है।

कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठाने को लेकर मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि आरोप लगाना कांग्रेस की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री ने देशहित में अपील की है, जबकि कांग्रेस शासनकाल में देश को कमजोर करने का काम किया गया था।

कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप

वन मंत्री केदार कश्यप ने भाजपा द्वारा कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताए जाने वाले पोस्टर विवाद पर भी बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के बाद तुष्टिकरण की राजनीति के चलते सनातन धर्म का सम्मान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयान उनकी राजनीति को उजागर करते हैं और इसी कारण देशभर में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो रहा है।

दिसंबर-जनवरी तक हो सकती है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा

फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर मंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों से उनकी मुलाकात हो चुकी है और फिजिकल टेस्ट भी पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि व्यापम के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया चल रही है और दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 तक लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है।