नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार के इस निर्णय से बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत मिलेगी, हालांकि इससे सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 6,791 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे पहले अक्टूबर में भी डीए को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया था, जो 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ था और उसका भुगतान एरियर के साथ किया गया था।

इसी बीच, 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों की ओर से मांगें सामने आई हैं। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने सरकार को सौंपे गए ज्ञापन में न्यूनतम मूल वेतन 69,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर 3.83 तय करने की मांग की है।

यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो मौजूदा 18,000 रुपये के न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा संभव है। इसके अलावा, कर्मचारियों ने 6 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि, मकान किराया भत्ते (एचआरए) की न्यूनतम दर 30 प्रतिशत करने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मांग की है।