11 मई 2026 | कोलकाता

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। सोमवार को नबान्न में हुई नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार “डबल इंजन सरकार” की तर्ज पर काम करेगी और राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

BSF को 45 दिनों में दी जाएगी जमीन

कैबिनेट की पहली बैठक में सबसे बड़ा फैसला सीमा सुरक्षा को लेकर लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने निर्देश दिया कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) को बॉर्डर क्षेत्र में जरूरी जमीन 45 दिनों के भीतर हस्तांतरित की जाए। इसके लिए मुख्य सचिव और भूमि सचिव को प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा के लिए BSF को जितनी जमीन की जरूरत होगी, राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।

कई केंद्रीय योजनाओं से जुड़ेगा बंगाल

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल सरकार अब आयुष्मान भारत सहित केंद्र की प्रमुख योजनाओं से सक्रिय रूप से जुड़ेगी। इनमें पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम विश्वकर्मा, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना और पीएम किसान बीमा जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत IAS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने और राज्य में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अनुरूप व्यवस्था लागू करने का भी फैसला लिया है।

युवाओं और प्रशासन के लिए बड़े निर्णय

नई सरकार ने सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा 5 साल बढ़ाने का फैसला भी लिया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय के 16 जून 2025 के जनगणना निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की गई, जिसे पिछली सरकार ने रोक रखा था।

पहली बैठक में मौजूद रहे ये मंत्री

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ अग्निमित्रा पॉल, खुदीराम टुडू, अशोक कीर्तनिया और निशीथ प्रमाणिक मौजूद रहे। बैठक के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार “अहम नहीं, नीति” के आधार पर काम करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “भय आउट-भरोसा इन” मंत्र के साथ जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करेगी।