नई दिल्ली, 1 जून 2026

भारत ने अपनी वायु शक्ति को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रस्तावित सौदा करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये का बताया जा रहा है, जो देश के सबसे बड़े रक्षा खरीद कार्यक्रमों में शामिल हो सकता है।

रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने पिछले सप्ताह फ्रांसीसी सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट (LoR) भेजा है। इसके साथ ही सरकार-से-सरकार (G2G) आधार पर होने वाली इस महत्वपूर्ण रक्षा डील की औपचारिक शुरुआत हो गई है।

MRFA कार्यक्रम के तहत होगी खरीद

यह खरीद भारतीय वायुसेना के मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) कार्यक्रम का हिस्सा है। वर्तमान में वायुसेना के पास लगभग 29 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, जबकि आवश्यकता 42.5 स्क्वाड्रन की मानी जाती है। ऐसे में नए लड़ाकू विमानों की खरीद को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अधिकांश विमान भारत में बनेंगे

भारत पहले ही 2016 के समझौते के तहत 36 राफेल विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। नई डील के तहत करीब 90 से 94 विमान भारत में ही निर्मित किए जाने की योजना है, जबकि शेष विमान सीधे फ्रांस से आएंगे।

इसके लिए फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन और एक भारतीय साझेदार कंपनी के बीच सहयोग की संभावना है। यदि यह योजना लागू होती है तो पहली बार राफेल विमानों का निर्माण फ्रांस के बाहर किया जाएगा।

50 प्रतिशत लोकलाइजेशन का लक्ष्य

रक्षा अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना में करीब 50 प्रतिशत स्थानीयकरण (Localization) हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे देश में रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी।

स्वदेशी हथियारों से लैस होंगे राफेल

नई डील के तहत भारत को राफेल विमानों में स्वदेशी मिसाइलें और अन्य भारतीय प्रणालियां एकीकृत करने की सुविधा भी मिल सकती है। अधिकारियों का कहना है कि पूरी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और बिचौलियों से मुक्त रखा जाएगा।

एक साल में अंतिम समझौते की उम्मीद

सूत्रों के मुताबिक, फ्रांस की ओर से अगले 2 से 3 महीनों में जवाब मिलने की उम्मीद है। इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी कर एक वर्ष के भीतर अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।