रायपुर, 11 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में शहरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की तैयारी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मौजूदगी में चारों नगर निगमों और चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए।

विभाग की योजना के अनुसार, नवंबर 2026 से बिलासपुर और भिलाई में 20-20 ई-बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी है। इस पहल से नागरिकों को आरामदायक, किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

चार शहरों में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें

योजना के प्रथम चरण में शहरवार बसों का प्रस्तावित वितरण इस प्रकार है:

  • रायपुर: 100 ई-बसें
  • बिलासपुर: 50 ई-बसें
  • दुर्ग-भिलाई: 50 ई-बसें
  • कोरबा: 40 ई-बसें

इन बसों के संचालन से शहरों में सार्वजनिक परिवहन के विकल्प बढ़ेंगे और नागरिकों को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, दर्शनीय स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।

अरुण साव बोले—स्वच्छ और हरित परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा स्वच्छ, हरित और विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के साथ यातायात, वायु प्रदूषण और ईंधन की खपत जैसी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता और ध्वनि प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। सार्वजनिक परिवहन को नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप बनाना और योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जरूरी है।

मोबाइल एप, ऑनलाइन टिकट और सुरक्षा कैमरों की सुविधा

ई-बस सेवा को यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए कई व्यवस्थाएं प्रस्तावित हैं। प्रत्येक बस में छह कैमरे लगाने का प्रावधान किया गया है। यात्री मोबाइल एप के माध्यम से बसों के रूट की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही मोबाइल स्कैनर से भुगतान और ऑनलाइन टिकट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। वहीं, चार्जिंग स्टेशन, डिपो, रखरखाव केंद्र और अन्य जरूरी सुविधाओं के विकास से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

चार्जिंग स्टेशन और डिपो विकसित करने पर जोर

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने योजना के उद्देश्यों और संचालन की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरों में बढ़ती आबादी और परिवहन की जरूरतों को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन का आधुनिकीकरण आवश्यक है।

उन्होंने चार्जिंग व्यवस्था, बस डिपो, बस स्टॉप और रखरखाव केंद्रों सहित जरूरी आधारभूत सुविधाओं का विकास समय पर पूरा करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया।

महापौरों और अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ समझौता

कंसेशन एग्रीमेंट कार्यक्रम में रायपुर की महापौर मीनल चौबे, बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी, कोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत, दुर्ग की महापौर अलका बाघमार और बीरगांव के महापौर नंदलाल देवांगन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक नीलेश महादेव क्षीरसागर, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल, चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज गांधी सहित संबंधित नगर निगमों के आयुक्त और विभागीय अधिकारी भी शामिल हुए।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत चारों शहरों में संचालित होने वाली बसों के रंग और कट-आउट का विमोचन भी किया गया।

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