रायपुर, 19 अक्टूबर 2026
छत्तीसगढ़ में शहरी विकास, निवेश और अधोसंरचना को नई दिशा देने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर को अर्बन चैलेंज फंड (UCF) पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा हुडको (HUDCO) के संयुक्त तत्वावधान में नवा रायपुर स्थित एक निजी होटल में होने वाली इस कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय करेंगे। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
शहरी अधोसंरचना और निवेश पर होगा मंथन
कार्यशाला में अर्बन चैलेंज फंड (Urban Challenge Fund) और अर्बन इन्वेस्ट विंडो (Urban Invest Window) के माध्यम से शहरों के विकास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें नीति-निर्माता, शहरी विकास विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी नगरीय निकायों में अधोसंरचना को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और आधुनिक विकास मॉडल अपनाने से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे।
कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य शहरी परियोजनाओं के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन, नवाचार आधारित विकास मॉडल और शहरों के सुनियोजित विस्तार की संभावनाओं को तलाशना है। इसके माध्यम से प्रदेश के शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, शहरी अर्थव्यवस्था को गति देने और निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने की रणनीति पर भी चर्चा होगी।
हुडको के अध्यक्ष और विभागीय प्रमुख सचिव देंगे संबोधन
कार्यशाला में हुडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजय कुलश्रेष्ठ उद्घाटन संबोधन देंगे। वहीं, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा मुख्य वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं की सहभागिता से शहरी विकास से जुड़ी चुनौतियों, वित्तीय संसाधनों और परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण सुझाव सामने आने की उम्मीद है।
आधुनिक और निवेश-अनुकूल शहरों के विकास पर जोर
यह क्षेत्रीय कार्यशाला छत्तीसगढ़ के शहरों को अधिक आधुनिक, सक्षम और निवेश-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शहरी अधोसंरचना के विकास के साथ-साथ दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था, बेहतर नागरिक सुविधाओं और सुनियोजित शहरीकरण के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने पर जोर दिया जाएगा।
कार्यशाला से प्रदेश में शहरी विकास की भावी रूपरेखा तैयार करने, निवेश की नई संभावनाएं तलाशने और समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे छत्तीसगढ़ के शहरों में विकास परियोजनाओं को गति देने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं।


