रायपुर, 17 अक्टूबर 2026

नागरिकों की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर राज्य शासन ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम हेल्पलाइन-1076 पर दर्ज शिकायतों को बिना उचित जानकारी और सारगर्भित टीप के बंद करने के मामले में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के 13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा है।

दो महीने की समीक्षा में सामने आई लापरवाही

सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अगस्त और सितंबर माह में लोक निर्माण विभाग से संबंधित शिकायतों की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि एल-1, एल-2 और एल-3 स्तर पर कई शिकायतों को ऐसी टीप के साथ बंद किया गया, जिससे शिकायत के वास्तविक निराकरण की जानकारी नहीं मिलती थी। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है।

नोटिस पाने वाले अधिकारियों में तीन अधीक्षण अभियंता, पांच कार्यपालन अभियंता और पांच अनुविभागीय अधिकारी शामिल हैं।

एल-1 स्तर के पांच अधिकारियों को नोटिस

शिकायतों के असंतोषजनक निराकरण के मामले में एल-1 स्तर पर पांच अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग बिलासपुर के अनुविभागीय अधिकारी अतुल राज पेगवार, बेमेतरा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजेश कुमार बाजपेयी, पेंड्रा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी जगदीश प्रसाद, सेतु उप संभाग दुर्ग के अनुविभागीय अधिकारी अशोक कुमार हरियाले और पाटन उप संभाग की अनुविभागीय अधिकारी सोनल ढालेन्द्र शामिल हैं।

एल-2 स्तर पर पांच कार्यपालन अभियंताओं पर कार्रवाई

एल-2 स्तर पर शिकायतों का उचित निराकरण नहीं किए जाने पर विभाग ने पांच कार्यपालन अभियंताओं को नोटिस जारी किया है। इनमें बेमेतरा संभाग के केशव प्रसाद लहरे, कोरबा संभाग के घासीराम जांगड़े, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर के रोशन कुमार साहू, सारंगढ़ संभाग के प्यारे लाल पैकरा और कांकेर संभाग की प्रज्ञा नंद शामिल हैं।

एल-3 स्तर के तीन अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस

इसी प्रकार, एल-3 स्तर पर शिकायतों को बिना सारगर्भित टीप के बंद करने के मामले में मंडल क्रमांक-2 रायपुर के अधीक्षण अभियंता डी.के. नेताम, दुर्ग मंडल की अधीक्षण अभियंता अर्पणा चौरपगार और राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता महादेव लहरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

शिकायत बंद करते समय देनी होगी स्पष्ट जानकारी

राज्य शासन ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि शिकायत बंद करते समय संबंधित अधिकारी की टीप में स्थल निरीक्षण के निष्कर्ष, की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई, कार्रवाई की तिथि या समय-सीमा और शिकायतकर्ता को दी गई सूचना का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

यदि शिकायत किसी अन्य विभाग से संबंधित है, तो टीप में इसका कारण भी स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। इन जानकारियों के अभाव में शिकायत के वास्तविक निराकरण की पुष्टि नहीं हो पाती और पोर्टल पर दर्ज निराकरण के आंकड़े भी भ्रामक हो सकते हैं।

15 दिनों में देना होगा लिखित जवाब

लोक निर्माण विभाग ने इस लापरवाही को कर्तव्य पालन में उदासीनता और पदीय दायित्वों के समुचित निर्वहन में कमी मानते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। सभी अधिकारियों को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर लोक निर्माण विभाग के सचिव के समक्ष लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में लिखित जवाब प्राप्त नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई के जरिए शासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि नागरिकों की शिकायतों का केवल पोर्टल पर निराकरण दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायत का वास्तविक समाधान करना और की गई कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी देना भी अनिवार्य है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts