रायपुर, 25 सितंबर 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में रियल एस्टेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नवा रायपुर में आयोजित क्रेडाई छत्तीसगढ़ स्टेटकॉन-2026 ‘बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शहरीकरण के साथ प्रदेश में आधुनिक शहरों, गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ आवास और मजबूत अधोसंरचना की जरूरत बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए पारदर्शी व्यवस्था, सरल प्रक्रियाओं और निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों से प्रदेश के विकास में भागीदार बनने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।
‘छत्तीसगढ़ अंजोर’ विजन डॉक्यूमेंट के साथ 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर’ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। राज्य ने वर्ष 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
उन्होंने प्रदेश की खनिज संपदा, बिजली और जल संसाधन, वन क्षेत्र तथा बेहतर होती कनेक्टिविटी को विकास की प्रमुख ताकत बताया।
हर परिवार के पक्के घर का सपना हो रहा साकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने करोड़ों परिवारों के पक्के घर के सपने को साकार किया है। छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन लगभग 1600 प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र से राज्य के लिए 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति मिली है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए तैयार नीति के तहत 15 हजार आवासों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।
स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा विकास का नया ग्रोथ इंजन
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव को जोड़कर स्टेट कैपिटल रीजन विकसित किया जा रहा है। यह क्षेत्र भविष्य में आवास, उद्योग, व्यापार, परिवहन और सेवा क्षेत्रों में नई संभावनाएं पैदा करेगा।
उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण को अवसर में बदलने के लिए सुनियोजित विकास जरूरी है। शहरों में नागरिक सुविधाओं, परिवहन, आवास और बुनियादी अधोसंरचना का विकास भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।
बस्तर में विकास और पर्यटन के खुल रहे नए रास्ते
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद लंबे समय तक छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर के विकास में बाधा रहा। अब सुरक्षा और विकास के प्रयासों के साथ बस्तर में सड़क, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि ‘नियद नेल्लानार’ योजना के जरिए दूरस्थ गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत 34 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और करीब 40 हजार लोगों का उपचार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और पर्यटन के लिए नई पहचान बना रहा है। बस्तर के धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में शामिल किया गया है। सरकार होमस्टे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऋण और सब्सिडी की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है।
400 से अधिक सुधारों से निवेश का माहौल बेहतर
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन और Ease of Doing Business को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 400 से अधिक सुधार किए हैं। विभिन्न शासकीय प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है और ई-फाइल प्रणाली लागू की गई है।
उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता से लीकेज रोकने में मदद मिली है। सरकार का प्रयास है कि नागरिकों और निवेशकों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और सेवाएं सरल एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हों।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक विकास नीति के बाद छत्तीसगढ़ को अब तक करीब 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सेमीकंडक्टर और टेक्सटाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है।
रजिस्ट्री प्रक्रियाओं को बनाया जा रहा सरल : ओपी चौधरी
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का फोकस गवर्नेंस और रिफॉर्म पर है। उद्योग, व्यापार और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को नागरिक अनुकूल बनाने के लिए व्हाट्सऐप के माध्यम से दस्तावेज उपलब्ध कराने से लेकर ऑटो म्यूटेशन तक तकनीक आधारित सुधार किए गए हैं। महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।
मंत्री चौधरी ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन छत्तीसगढ़ के भविष्य के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। सरकार का उद्देश्य शहरीकरण को केवल शहरों के विस्तार तक सीमित न रखते हुए आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी और नए आर्थिक अवसरों के साथ आगे बढ़ाना है।
कार्यक्रम में क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर पटेल, निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी.वाई. रेड्डी, क्रेडाई के राष्ट्रीय सदस्य आनंद सिंघानिया, क्रेडाई रायपुर अध्यक्ष पंकज लाहोटी सहित वास्तुविद, इंजीनियर, उद्यमी और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे।
