रायपुर, 21 जुलाई 2026
कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और किसानों को वैज्ञानिक खेती से जोड़ने की दिशा में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले ने नई पहल की है। जिले की 5 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में ड्रोन स्प्रेयर सुविधा की शुरुआत की गई है। राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में पूजा-अर्चना के साथ इस योजना का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों ने बारिश की हल्की फुहारों के बीच ड्रोन से उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव का सफल प्रदर्शन किया। इस तकनीक से कम समय, कम लागत और सटीक छिड़काव के जरिए खेती को अधिक प्रभावी बनाने का प्रदर्शन किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि यह पहल जिले के कृषि इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक से कम समय में अधिक क्षेत्र में छिड़काव संभव होगा, जिससे रसायनों का संतुलित उपयोग, श्रम और लागत में कमी तथा फसलों को नुकसान से बचाव सुनिश्चित होगा। उन्होंने बताया कि ‘ड्रोन दीदी’ योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर भी मिलेंगे।
मंत्री ने किसानों से रासायनिक खेती की बजाय जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और खाद्यान्न की गुणवत्ता में सुधार होगा।
फिलहाल जिले की बलौदाबाजार, कसडोल, बया, गिर्रा (पलारी) और दामाखेड़ा (सिमगा) स्थित सहकारी समितियों में 11 ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सहकारिता विभाग ने चालू वर्ष में 50 हजार एकड़ क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से छिड़काव का लक्ष्य तय किया है। किसान अपनी संबंधित समिति में आवेदन कर निर्धारित तिथि पर इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। उन्हें केवल खाद या कीटनाशक उपलब्ध कराना होगा तथा प्रति एकड़ निर्धारित शुल्क देना होगा।
कार्यक्रम में बताया गया कि जिले की सभी सहकारी समितियां अब पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हो चुकी हैं और CSC तथा मिनी बैंक के रूप में भी कार्य कर रही हैं। यहां माइक्रो एटीएम की सुविधा उपलब्ध होने से किसानों को छोटी राशि निकालने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
इस अवसर पर धान खरीदी 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 17 समिति प्रबंधकों और e-PACS में सराहनीय कार्य करने वाले 10 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही 9 किसानों को KCC चेक और 2 किसानों को लर्निंग लाइसेंस वितरित किए गए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सहकारिता विभाग के अधिकारियों और बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया।
