रायपुर, 24 अक्टूबर 2026
छत्तीसगढ़ में सड़क संपर्क और आवागमन की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने मुंगेली और बिलासपुर जिलों में दो उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के लिए कुल 14 करोड़ 25 लाख 97 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने दोनों निर्माण कार्यों के आदेश जारी किए हैं।
इनमें मुंगेली जिले के तखतपुर-बरेला मार्ग पर मनियारी नदी में मौजूदा जलमग्नीय पुल के स्थान पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। वहीं, बिलासपुर जिले के बेलगहना-कोंचरा-खोंगसरा मार्ग पर डोंगानाला में भी उच्च स्तरीय पुल बनाया जाएगा। दोनों पुलों के साथ उनके पहुंच मार्गों का निर्माण भी किया जाएगा।
मनियारी नदी पर 7.67 करोड़ रुपये होंगे खर्च
लोक निर्माण विभाग ने मुंगेली जिले के तखतपुर-बरेला राज्य मार्ग पर मनियारी नदी में मौजूदा जलमग्नीय पुल के स्थान पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 7 करोड़ 67 लाख 11 हजार रुपये मंजूर किए हैं।
वर्तमान में जलमग्नीय पुल होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। नए पुल के निर्माण से इस मार्ग पर आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम होने की उम्मीद है। खासकर बारिश के मौसम में स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और सड़क संपर्क की निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
डोंगानाला पर 6.59 करोड़ रुपये से बनेगा पुल
बिलासपुर जिले के बेलगहना-कोंचरा-खोंगसरा मार्ग पर डोंगानाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 6 करोड़ 58 लाख 86 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस पुल के निर्माण से क्षेत्र में सड़क अधोसंरचना मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
गुणवत्ता और समय-सीमा का रखना होगा ध्यान
राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को दोनों निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। निर्माण के दौरान गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग, कार्यों की नियमित निगरानी और निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।
दोनों पुलों के निर्माण से मुंगेली और बिलासपुर जिलों में सड़क संपर्क मजबूत होने, बारिश के दौरान आवागमन संबंधी परेशानियां कम होने और स्थानीय लोगों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा की सुविधा मिलने की उम्मीद है।
कुल स्वीकृत राशि: 14 करोड़ 25 लाख 97 हजार रुपये।


