रायपुर, 1 अक्टूबर 2026
नगरीय निकायों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण और डिजिटल लेन-देन के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। राज्य शासन ने भारत सरकार से मिले लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा से दो साल पहले पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सभी नगरीय निकायों को विशेष एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में पीएम स्वनिधि की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र पथ विक्रेता योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
प्रमुख सचिव ने नगरीय निकायों और बैंक प्रतिनिधियों को आपसी समन्वय बढ़ाकर लंबित ऋण प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के ऋण वितरण की निकायवार और बैंकवार समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) को भी निर्देशित किया।
दो साल पहले लक्ष्य हासिल करने की तैयारी
मंत्रालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में श्री बोरा ने सभी नगरीय निकायों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य समय-सीमा से दो वर्ष पहले हासिल करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर प्रभावी तरीके से लागू करने को कहा। उन्होंने अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए निकायों और बैंकों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया।
पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य पथ विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के सुलभ कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। बैठक में ऋण वितरण के साथ-साथ पथ विक्रेताओं के डिजिटल सशक्तीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया।
QR कोड, UPI और कैशबैक की समीक्षा
प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में QR कोड वितरण, UPI के माध्यम से डिजिटल लेन-देन और कैशबैक प्रोत्साहन की समीक्षा की। उन्होंने पथ विक्रेताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
योजना को जमीनी स्तर पर और प्रभावी बनाने के लिए राज्य और निकाय स्तर पर मानव संसाधन की नियुक्ति की स्वीकृति भी दी गई। बैठक में क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति, स्वच्छ एवं हाइजीनिक स्ट्रीट फूड हब की स्थापना और ऋण अदायगी की स्थिति की समीक्षा की गई। भारत सरकार को भेजे गए प्रस्तावों पर कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई।
पथ विक्रेताओं और बैंकर्स के साथ होंगे संवाद कार्यक्रम
श्री बोरा ने नगरीय निकायों में पथ विक्रेताओं के साथ नियमित संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिला स्तर पर बैंकर्स कार्यशालाएं आयोजित करने को कहा गया, ताकि पथ विक्रेताओं को योजना, ऋण प्रक्रिया और डिजिटल लेन-देन की जानकारी मिल सके तथा बैंकों के साथ समन्वय कर लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जा सके।
बैठक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों और बैंक शाखाओं को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमीत अग्रवाल, वित्त विभाग के उप सचिव श्री ए.के. सिंग, SUDA के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील अग्रहरि, भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबंधक श्री प्रदीप गोंदुले, सिडबी के उप महाप्रबंधक श्री संतोष राव मोरे, SLBC के प्रतिनिधि उप महाप्रबंधक श्री मनोज सिंह सहित विभिन्न नगर निगमों के आयुक्त, अधिकारी और योजना के निकाय स्तरीय नोडल अधिकारी मौजूद थे।
