रायपुर, 8 जून 2026

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार 2026 के तहत बालोद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में संचालित विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से पहुंचे तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ से वंचित न रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार केवल प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, खरीफ सीजन की तैयारियों, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा गुणवत्ता और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और नक्शा सुधार से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के कार्यों में तेजी लाने को कहा।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने वर्षा ऋतु से पहले अधिकतम स्वीकृत आवासों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं पीएम सूर्यघर योजना के तहत वर्ष 2027 तक 5 लाख सौर संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और एग्रीस्टैक पंजीयन को प्राथमिकता से पूरा करने को भी कहा।

महिला सशक्तिकरण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 20,245 और बालोद जिले में 36,312 लखपति दीदी तैयार हो चुकी हैं। वहीं औराटोला को लखपति ग्राम के रूप में विकसित किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने बरसात के मौसम में संभावित बीमारियों की रोकथाम के लिए अग्रिम तैयारी, दवाओं की उपलब्धता और जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए। बालोद जिले में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं पर भी विशेष चिंता जताई गई।

बैठक में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट, अटल डिजिटल सेवा केंद्र, पीएम श्री स्कूल, सड़क सुरक्षा, तेंदूपत्ता संग्रहण और खनिज राजस्व सहित विभिन्न विषयों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।