रायपुर, 30 मई 2026

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) को नई गति देते हुए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी जिलों को 2677.15 करोड़ रुपए की केंद्रीय एवं राज्यांश राशि जारी की है। यह राशि SNA SPARSH मॉड्यूल के माध्यम से आवंटित की गई है, जिससे पात्र हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्यों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा सके।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हर जरूरतमंद परिवार को सम्मानजनक पक्का आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “हर गरीब को पक्का घर” का संकल्प छत्तीसगढ़ में तेजी से साकार हो रहा है। पक्का घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की नींव है।

प्रदेश में वर्तमान में प्रतिदिन 1600 से अधिक पक्के आवासों का निर्माण किया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में 10.60 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही 6 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार करते हुए पात्र हितग्राहियों के आवास जल्द से जल्द पूर्ण कराए जाएं, ताकि किसी भी जरूरतमंद परिवार को पक्के घर से वंचित न रहना पड़े।

योजना के क्रियान्वयन में महिला स्व-सहायता समूहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति से जुड़कर 10 हजार से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। सरकार का मानना है कि यह योजना केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन का भी माध्यम बन रही है।

राज्य सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों को भी पक्के आवास उपलब्ध कराकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इससे उनके जीवन में सुरक्षा, स्थायित्व और विश्वास का वातावरण तैयार हो रहा है।

नवाचार के तहत प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित किया गया है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही, हितग्राहियों की समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-233-1290 संचालित की जा रही है तथा योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड भी प्रदर्शित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।