रायपुर, 12 जून 2026

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नेतृत्व में प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान रायपुर, बिलासपुर और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में कुल 20 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। इनमें से 9 नाबालिग बच्चे रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में काम करते मिले, जिसके बाद संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में मारुति नंदन स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि लोहे की फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों से जोखिमपूर्ण और श्रम कानूनों के विरुद्ध कार्य कराया जा रहा था। मौके से बच्चों को संरक्षण में लेकर बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बिहार के ठेकेदार के जरिए लाए गए थे बच्चे

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि रेस्क्यू किए गए बच्चे ओडिशा, उत्तर प्रदेश के बरेली और पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रहने वाले हैं। बच्चों ने बताया कि उन्हें एक बिहार निवासी ठेकेदार के माध्यम से रायपुर लाया गया था। अब पुलिस और संबंधित एजेंसियां बाल तस्करी के संभावित एंगल की भी जांच कर रही हैं।

कई धाराओं में कार्रवाई

मामले में बच्चों के साथ क्रूरता, शोषण और अवैध रूप से जोखिमपूर्ण कार्य कराए जाने के प्रथम दृष्टया प्रमाण मिलने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75, 79 और 143 के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बाल श्रम और बाल तस्करी से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं की भी जांच जारी है।

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि बाल श्रम बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आयोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को आवश्यक संरक्षण, परामर्श, चिकित्सकीय सहायता और पुनर्वास प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है।