दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्ड आधुनिक डिजाइन, QR कोड और डिजिटल फीचर्स से लैस होंगे, जिससे राशन वितरण प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और अधिक पारदर्शी बन सकेगी।

सरकार का कहना है कि QR कोड के जरिए लाभार्थियों की पहचान आसानी से सत्यापित की जा सकेगी, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और पात्र लोगों तक ही राशन पहुंचेगा। साथ ही, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से पूरी वितरण प्रक्रिया की बेहतर निगरानी संभव होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि 1 मई से हर शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक सभी केंद्रों पर ‘जन शिकायत समाधान कैंप’ आयोजित किए जाएं। इन कैंपों में असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि राशन कार्ड से जुड़े लंबित मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा सके। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी समस्याओं का त्वरित निपटारा हो।

अधिकारियों के अनुसार, इन कैंपों में नए राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने या हटाने, गलत जानकारी सुधारने और अन्य तकनीकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा।

इसके अलावा, नए लाभार्थियों के चयन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक विशेष समिति गठित करने का प्रस्ताव भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि वह स्वयं इन कैंपों का औचक निरीक्षण करेंगी, ताकि व्यवस्थाएं प्रभावी तरीके से लागू हों और लोगों को समय पर लाभ मिल सके।