रायपुर, 29 अप्रैल 2026

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026’ को मंजूरी दी गई, जिससे शहरी क्षेत्रों में सस्ती और स्वच्छ प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों- संजय पिल्ले, आरके विज और मुकेश गुप्ता के डिमोशन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

शहरी गैस वितरण नीति से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा
नई गैस वितरण नीति के तहत पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले किफायती विकल्प मिल सकेगा। इस पहल से शहरी क्षेत्रों में ईंधन व्यवस्था अधिक सुविधाजनक होगी, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा, निवेश में वृद्धि और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है।

राजनांदगांव में क्रिकेट अकादमी के लिए जमीन आवंटन
मंत्रिपरिषद ने आधुनिक खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया। इससे क्षेत्र में खेल अधोसंरचना के विकास को गति मिलने की संभावना है।

स्वेच्छानुदान मद से 11.98 करोड़ की सहायता स्वीकृत
बैठक में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। यह सहायता जरूरतमंदों को त्वरित राहत देने और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से दी जाएगी।

तीन IPS अधिकारियों का डिमोशन निरस्त
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2019 में जारी पदावनति आदेश का पुनर्विलोकन करते हुए तीन आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आरके विज और मुकेश गुप्ता—का डिमोशन निरस्त कर दिया। साथ ही संबंधित पूर्व निर्णयों को अपास्त करते हुए सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में पुनर्जीवित करने का फैसला लिया गया, जिसे प्रशासनिक तथ्यों के व्यापक परीक्षण के बाद मंजूरी दी गई।