21 मई 2026 | लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 17 मई 2026 को हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में अधिवक्ताओं ने बड़ा कदम उठाते हुए 21 मई से 26 मई तक सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला किया है। सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ की अगुवाई में आयोजित संयुक्त आम सभा में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में हजारों की संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए और पुलिस पर कथित लाठीचार्ज तथा वकीलों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ नाराजगी जताई गई।

पुलिस कार्रवाई के विरोध में अदालतों का बहिष्कार

सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले की विभिन्न बार एसोसिएशनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि 17 मई को पुलिस ने वकीलों पर अनुचित कार्रवाई की और लाठीचार्ज किया। इसके विरोध में 26 मई तक सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे।

दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग

बैठक में अधिवक्ताओं ने मांग की कि कथित लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। वकीलों ने कहा कि अधिवक्ताओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए यह आंदोलन जरूरी है।

वकीलों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग

अधिवक्ताओं ने वजीरगंज थाने में दर्ज कथित झूठे मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की है। साथ ही शासन और प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। सभा में यह भी प्रस्ताव पारित हुआ कि सिविल कोर्ट स्थित पुरानी तहसील परिसर की भूमि सेंट्रल बार एसोसिएशन को लीज पर दी जाए और पुराने हाई कोर्ट परिसर में खाली पड़ी भूमि अधिवक्ताओं के चैंबर व पार्किंग निर्माण के लिए उपलब्ध कराई जाए।

25 मई की सुनवाई के लिए प्रतिनिधि नियुक्त

हाई कोर्ट में लंबित याचिका की 25 मई को होने वाली सुनवाई के लिए सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल और महामंत्री अवनीश दीक्षित को अधिवक्ताओं की ओर से पैरवी करने के लिए अधिकृत किया गया है। वहीं आंदोलन की अगली रणनीति तय करने के लिए 26 मई को दोपहर 2 बजे फिर से आम सभा बुलाई गई है।